नवी दिल्ली : बराच काळ सर्वसामान्य नागरिक आणि कर्जदारांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्यानंतर, अखेर संसदेत CIBIL स्कोअरच्या समस्यांवर चर्चा झाली. कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्या लाखो नागरिकांना CIBIL स्कोअरमुळे होणाऱ्या अडचणींची दखल घेऊन काही खासदारांनी सरकारकडे थेट प्रश्न उपस्थित केले.
नागरिकांचा वाढता रोष बँका आणि वित्तीय संस्था CIBIL स्कोअरला कर्ज मंजुरीसाठी प्राथमिक निकष मानतात. अनेक वेळा तांत्रिक चुका, बँकांच्या चुकीच्या नोंदी, अथवा जुन्या व्यवहारांमुळे नागरिकांचे स्कोअर खराब दाखवले जातात. त्यामुळे चांगले उत्पन्न असूनही नागरिकांना कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात. ही बाब सर्वसामान्यांच्या मनातील संतापाला खतपाणी घालत आहे.
संसदेत ठणकावून मांडणी काही खासदारांनी स्पष्टपणे सांगितले की, CIBIL हा एक खाजगी संस्थेचा डेटा असून, त्यावर आधारित नागरिकांचे आर्थिक भविष्य ठरवणे अन्यायकारक आहे. चुकीच्या नोंदी दुरुस्त करण्यासाठी लागणारा वेळ, तांत्रिक अडथळे आणि बँकांची अनास्था या सर्व मुद्द्यांवर संताप व्यक्त करण्यात आला.
नियामक यंत्रणा हवी CIBIL स्कोअरमुळे नागरिकांना न्याय मिळावा, यासाठी सरकारने एक स्वतंत्र नियामक संस्था स्थापन करण्याची मागणीही संसदेत करण्यात आली. चुकीच्या नोंदी त्वरित दुरुस्त करण्यासाठी कठोर कायदेशीर चौकट आणि वेळमर्यादा लागू करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.
आर्थिक स्वातंत्र्याचा प्रश्न CIBIL स्कोअरवर मर्यादित अवलंबून राहिल्याने अनेक मध्यमवर्गीय, शेतकरी, लघुउद्योगिकांना कर्ज मिळत नाही. हे थेट देशाच्या आर्थिक विकासात अडथळा आणणारे ठरते. “कर्ज घेणे ही गरज आहे, अपराध नाही,” असा ठाम संदेश या चर्चेतून देण्यात आला.“संसदेत CIBIL स्कोअरवर हल्लाबोल; नागरिकांना न्याय मिळणार का?”
