नागपूर : लोकशाही अधिक बळकट आणि समृद्ध करण्यासाठी जाणीव, प्रशिक्षण आणि संशोधन या तीन घटकांचा समन्वय आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशनच्या माध्यमातून राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना विधिमंडळातील प्रशिक्षण मिळते, त्यामुळे कायदे कसे बनतात, संसदीय प्रक्रिया कशा प्रकारे चालतात याचे सखोल ज्ञान विद्यार्थ्यांना प्राप्त होते. अशा उपक्रमांमुळे लोकशाही अधिक समृद्ध होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र विधानपरिषदेत मंजूर झालेल्या महत्त्वाच्या विधेयकांवर, ठरावांवर आणि धोरणांवर आधारित वि. स. पेज संसदीय प्रशिक्षण केंद्र प्रकाशित संदर्भसमृद्ध ग्रंथ मालिकेच्या दुसऱ्या खंडाचे प्रकाशन आज विधानपरिषद सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आले.
या कार्यक्रमाला विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी बोलताना नितीन गडकरी म्हणाले की, १८ वर्षांचा संसदीय अनुभव देणाऱ्या आणि राष्ट्रसेवेची संधी मिळवून देणाऱ्या या सभागृहात पुन्हा येण्याचा मान आज मिळाला, यामुळे अनेक आठवणी ताज्या झाल्या. राज्याच्या विकासासाठी चर्चेतून आवश्यक ते मुद्दे कसे काढायचे, ही कला याच सभागृहाने शिकवली. विधानपरिषदेत झालेल्या सखोल चर्चांमधून प्रभावी आणि दूरगामी परिणाम करणारे कायदे अस्तित्वात आले आहेत.
गडकरी पुढे म्हणाले की, अनेक वेळा या सभागृहात राज्याच्या विविध प्रश्नांवर तीव्र वादविवाद आणि नियमांच्या लढाया झाल्या, मात्र वैयक्तिक संबंध कधीही कटु झाले नाहीत. हीच आपल्या लोकशाही परंपरेची ताकद आणि समृद्धी आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
लोकशाहीत संविधानाने अधिकार आणि कर्तव्ये स्पष्टपणे निश्चित केली असून सर्वांना विकासाच्या समान संधी दिल्या आहेत, असे सांगत गडकरी म्हणाले की, विधिमंडळाने नेहमीच लोकशाहीच्या सर्वोत्तम परंपरा जपल्या आहेत. प्रकाशित झालेल्या या ग्रंथांच्या माध्यमातून विधानपरिषदेची बौद्धिक परंपरा आणि वैचारिक वारसा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचेल. त्यामुळे सर्वांनी हे ग्रंथ वाचावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले. या प्रकाशनामुळे विद्यार्थी, संशोधक, अभ्यासक तसेच नव्या लोकप्रतिनिधींना कायदेनिर्मिती प्रक्रिया, धोरणात्मक निर्णय आणि संसदीय कामकाज यांचे संदर्भात्मक ज्ञान मिळणार असून लोकशाही मूल्यांची जाणीव अधिक दृढ होण्यास मदत होईल, असा विश्वास मान्यवरांनी व्यक्त केला.
