मुंबई/पुणे : देशातील सर्वात आधुनिक आणि वेगवान महामार्ग म्हणून ओळखला जाणारा मुंबई–पुणे एक्सप्रेस-वे एका अपघातामुळे तब्बल २४ तास ठप्प राहिल्याने राज्याच्या पायाभूत सुविधांवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आडोशी बोगद्याजवळ प्रोपोलिन गॅस वाहून नेणारा टँकर पलटी झाल्याने झालेल्या गॅस गळतीमुळे प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव दोन्ही बाजूची वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवली. परिणामी हजारो वाहनचालक आणि प्रवासी महामार्गावरच अडकून पडले.
सुमारे ९२ किलोमीटर लांबीचा हा एक्सप्रेस-वे, ज्यासाठी वाहनचालकांकडून ३२० रुपयांपर्यंत टोल आकारला जातो, तो एका टँकर अपघातानंतर २४ तास बंद राहणे ही बाब अनेकांसाठी धक्कादायक ठरली आहे. ‘वेगवान आणि सुरक्षित प्रवास’ अशी जाहिरात केली जाणारी ही जीवनवाहिनी एका घटनेने पूर्णपणे कोलमडल्याचे चित्र दिसून आले.
अपघातानंतर गॅस गळती मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्याने आग लागण्याचा धोका निर्माण झाला होता. अग्निशमन दल, आपत्कालीन पथक, रासायनिक तज्ज्ञ आणि महामार्ग पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. टँकरमधील गॅस सुरक्षितरित्या बाहेर काढण्यासाठी आणि परिसर निर्जंतुकीकरणासाठी अनेक तास प्रयत्न करण्यात आले. मात्र तोपर्यंत वाहतुकीची कोंडी प्रचंड वाढली होती.
महामार्गावर अनेक किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या. काही ठिकाणी रुग्णवाहिका, शालेय बसेस, प्रवासी गाड्या आणि ट्रक अडकून पडले. पिण्याचे पाणी, इंधन आणि अन्नाची टंचाई जाणवू लागल्याने प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. अनेकांनी सोशल मीडियावर प्रशासनाच्या नियोजनावर नाराजी व्यक्त केली.
विशेष म्हणजे एवढ्या महत्त्वाच्या मार्गावर पर्यायी लेन, आपत्कालीन डायव्हर्जन, जलद प्रतिसाद यंत्रणा किंवा बायपास व्यवस्था पुरेशी सक्षम नसल्याचे या घटनेतून स्पष्ट झाले. एका टँकरमुळे संपूर्ण एक्सप्रेस-वे बंद पडणे ही बाब इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या दाव्यांना छेद देणारी असल्याची टीका तज्ज्ञांकडून होत आहे.
दरम्यान, प्रशासनाने ताम्हिणी घाट, माळशेज घाट आणि जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावरून वाहतूक वळवली. मात्र या मार्गांवरही अतिरिक्त भारामुळे वाहतूक संथ गतीने सुरू होती. प्रवाशांचा प्रवास ३ ते ५ तासांनी वाढल्याचे दिसून आले.
ही घटना केवळ अपघात नसून, भविष्यातील आपत्कालीन नियोजन आणि महामार्ग सुरक्षेचा गंभीर इशारा आहे. अत्याधुनिक सुविधा, उच्च टोल आणि मोठ्या गुंतवणुकीनंतरही एका टँकरमुळे २४ तास संपूर्ण मार्ग बंद पडत असेल, तर इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या दाव्यांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
