नागपूर, दि. 15 : नागपूर महानगरपालिका व सुधार प्राधिकरणाच्या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या मालमत्तांबाबतचे करार संबंधित अटी-शर्तींनुसार सुरू आहेत. मात्र या मालमत्ता फ्री-होल्ड करून भूखंडधारक किंवा मालमत्ताधारकांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव नुकताच प्राप्त झाला असल्याने तो तातडीने तपासण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
नागपूर महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्राधिकरणामार्फत भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंड व मालमत्तांबाबत विधानसभा सदस्य प्रवीण दटके यांनी लक्षवेधी सुचनेद्वारे मुद्दा उपस्थित केला, त्यावेळी मंत्री देसाई यांनीही माहिती दिली.
यासंदर्भात मंत्री देसाई म्हणाले की, यासंदर्भात नगरविकास, विधि व न्याय विभाग आणि वित्त विभाग यांच्याकडून अभिप्राय घेतला जाणार आहे. तसेच फ्री-होल्ड प्रॉपर्टी करण्यासाठी स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक धोरण ठरवावे लागेल. एका महानगरपालिकेसाठी घेतलेला निर्णय भविष्यात संपूर्ण राज्यासाठी लागू होऊ शकतो, त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
