नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना निवडणूक आयोगाकडून मोठा अल्टीमेटम देण्यात आला आहे. आयोगाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, राहुल गांधी यांनी ७ दिवसांच्या आत लेखी शपथपत्र सादर करावे किंवा सार्वजनिकरित्या माफी मागावी. अन्यथा त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
🔹 काय आहे प्रकरण?
अलीकडील भाषणात राहुल गांधींनी केलेल्या विधानांवरून निवडणूक आयोगाकडे अनेक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतर आयोगाने प्राथमिक चौकशी केली आणि राहुल गांधींचे वक्तव्य नियमबाह्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. यानंतरच त्यांना हे अल्टीमेटम देण्यात आले आहे.
🔹 “तिसरा पर्याय नाही” — आयोगाचा ठाम इशारा
आयोगाच्या नोटिशीत स्पष्ट करण्यात आले आहे की, “राहुल गांधी यांच्यासाठी तिसरा पर्याय नाही. ते लेखी शपथ घेतील किंवा माफी मागतील. अन्यथा कायदेशीर कारवाई टाळता येणार नाही.” या निर्णयामुळे काँग्रेसमध्येही खळबळ उडाली आहे.
🔹 राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण
या घडामोडींमुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. विरोधकांनी राहुल गांधींवर निशाणा साधला असून, “राहुल गांधींना आता लपण्यासाठी जागा उरलेली नाही,” अशा शब्दांत त्यांच्यावर टीका होत आहे. दुसरीकडे काँग्रेसचे काही नेते आयोगाच्या निर्णयावर आक्षेप घेत असून, हे सरकारच्या दबावाखाली घेतलेले पाऊल असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
🔹 पुढील पावले काय?
राहुल गांधींनी ७ दिवसांच्या आत उत्तर दिले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई होणार हे निश्चित आहे. यात त्यांच्या निवडणूक प्रचारावर निर्बंध, उमेदवारीवर परिणाम किंवा कायदेशीर गुन्ह्याची नोंद अशा शक्यता वर्तवल्या जात आहेत.
निष्कर्ष :
निवडणूक आयोगाच्या या ठाम भूमिकेमुळे राहुल गांधींवर मोठे राजकीय संकट ओढवले आहे. पुढील सात दिवसांत त्यांनी कोणता निर्णय घेतला यावर त्यांचे राजकीय भवितव्य मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.
