Home Breaking News पुणे: स्मार्ट सिटीमध्ये पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षा धोरण फक्त कागदावरच! १२० पादचाऱ्यांचा मृत्यू.

पुणे: स्मार्ट सिटीमध्ये पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षा धोरण फक्त कागदावरच! १२० पादचाऱ्यांचा मृत्यू.

9
0

पुणे : स्मार्ट सिटी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुणे शहरात पादचाऱ्यांची सुरक्षा मात्र अद्याप कागदावरच असल्याचे चित्र समोर आले आहे. शहरातील रस्त्यांवरील पादचाऱ्यांसाठी असलेल्या फुटपाथवर अतिक्रमण झाल्यामुळे गेल्या वर्षभरात १२० पादचाऱ्यांनी आपले प्राण गमावले आहेत.

फुटपाथवर अतिक्रमणाचा विळखा:

पुणे शहरात सुमारे १,४०० किलोमीटर लांब रस्ते आहेत, त्यापैकी ८२६ किलोमीटर रस्त्यांवर फुटपाथच नाहीत. उर्वरित ५७४ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांवर जरी फुटपाथ असले तरी ते अतिक्रमणाने गिळंकृत झाले आहेत. रस्त्याच्या कडेला तयार करण्यात आलेल्या या फुटपाथवर हातगाड्या, छोटे व्यवसाय, तसेच दुकानदार व कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांकडून दुचाकी व चारचाकी वाहने लावली जातात. त्यामुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावर चालावे लागते, ज्यामुळे अपघातांना आमंत्रण मिळते.

वाढते अपघात आणि बळी:

‘सेव्ह पुणे ट्रॅफिक मूव्हमेंट’ या संस्थेच्या वार्षिक अहवालानुसार २०२३ मध्ये पुण्यात ३५० नागरिकांचा अपघातात मृत्यू झाला आहे. त्यापैकी १९२ मृत्यू दुचाकीस्वारांचे असून, १२० पादचाऱ्यांनी जीव गमावला आहे.
२०२२ मध्ये १०६ पादचाऱ्यांचा अपघातात मृत्यू झाला होता. या वाढत्या अपघातांचे मुख्य कारण म्हणजे अति वेगाने जाणारी वाहने व मागून येणाऱ्या वाहनांच्या धडकांमुळे होणारे अपघात.

पुणे महापालिकेच्या निष्काळजीपणाचा फटका:

पुणे महापालिकेकडून पादचाऱ्यांसाठी फुटपाथ सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी दुचाकींचा अतिक्रमण टाळण्यासाठी सिमेंटचे खांब बसवण्यात आले आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी हे खांब तोडले गेले आहेत. त्यामुळे दुचाकीस्वार बिनधास्तपणे फुटपाथवर वाहन चालवतात.

पादचाऱ्यांचा प्रश्न दुर्लक्षित:

वाहतूक पोलिसांकडून नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यात होत असलेला हलगर्जीपणा व महापालिकेचे निष्क्रिय धोरण यामुळे पादचाऱ्यांचा जीव धोक्यात येत आहे. वाहनधारकांच्या बेफिकीर वर्तनामुळे पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेला तडा जात आहे.

पादचाऱ्यांची मागणी:

पुणेकर नागरिकांनी महापालिकेकडे व वाहतूक पोलिसांकडे फुटपाथवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी आणि त्याचा पादचाऱ्यांसाठी योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.