मीरा-भाईंदर परिसरात मराठी भाषेच्या प्रश्नावर मनसे, ठाकरे गट आणि मराठी एकीकरण समिती यांच्या नेतृत्वाखाली उभे राहिलेले आंदोलन चिघळल्यामुळे संपूर्ण परिसरात राजकीय खळबळ उडाली. या आंदोलनाला परवानगी नाकारण्याच्या निर्णयामुळे तणाव वाढला आणि मराठी जनतेमध्ये तीव्र रोष व्यक्त झाला.
मंगळवारी (८ जुलै २०२५) रोजी नियोजित मोर्चाला पोलिसांकडून परवानगी मिळाली नव्हती. त्यामुळे मोर्चात सहभागी होण्यासाठी आलेल्या नागरिकांना, कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. आंदोलकांना अटक केल्यानंतर संपूर्ण परिसरात मराठी जनतेत असंतोषाची लाट उसळली. अनेकांनी यावर सोशल मीडियावरून आणि ठिकठिकाणी आंदोलन करत तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवल्या.
याच पार्श्वभूमीवर, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस महासंचालकांकडून तातडीने स्पष्टीकरण मागवले होते. हे प्रकरण सरकारच्या गुप्तचर यंत्रणांपर्यंत पोहोचल्यावर लगेचच कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली. बुधवारी सरकारने तातडीने पोलीस आयुक्त मधुकर पांडे यांची बदली करून त्यांच्या जागी निकेत कौशिक यांची नवीन पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली.
या बदल्यांमुळे निर्माण झालेले प्रश्न:
सरकारला मोर्चाच्या परवानगीबाबत माहिती नव्हती का?
पोलिसांनी सरकारकडे चुकीचा अहवाल सादर केला का?
मराठी जनतेच्या भावना दाबण्याचा प्रयत्न का केला गेला?
इतक्या मोठ्या आंदोलनासंदर्भात स्थानिक पोलिस प्रशासनाने सरकारशी समन्वय साधला होता का?
ही बदली म्हणजे मराठी जनतेच्या दबावापुढे सरकारला नमावं लागल्याचं स्पष्ट संकेत देत आहे.
मराठीसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना न्याय मिळेल का, असा प्रश्न जनमानसात उमटत आहे.
मराठीसाठीचा लढा अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता:
