नागपूर – पुणे महापालिकेत लोहगावासह ११ नवीन गावांचा समावेश प्रस्तावित विकास आराखड्याची (डीव्हीपी) अंतिम प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, डीपी जाहीर करण्यापूर्वी कायद्यानुसार सर्व टप्पे पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.
सदस्य बापूसाहेब पठारे यांनी विधानसभा मध्ये लक्षवेधी सूचना उपस्थित केल्यानंतर मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित डीपीचा मसुदा १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आला आहे. या मसुद्यावर हरकती व सूचना दाखल करण्याची अंतिम तारीख १५ डिसेंबर २०२५ ठेवण्यात आली आहे. हरकती सादर झाल्यानंतर ६० दिवसांची प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि त्यानंतरच सुनावणीचा टप्पा सुरू होईल.
मंत्री सामंत म्हणाले की, रस्त्यांच्या आरक्षणांपासून ते घरांवर पडलेली आरक्षणे, तसेच काही बिल्डरांच्या जमिनी वगळण्याच्या तक्रारी, यासह सर्व विषय सुनावणीत सविस्तर विचारात घेतले जातील. शेतकऱ्यांवर किंवा नागरिकांवर अन्याय होणार नाही, ही शासनाची स्पष्ट भूमिका आहे. डीपी अंतिम करण्यापूर्वी शेतकरी, नागरिक आणि भागधारकांनी केलेल्या हरकती व सूचनांचा पूर्ण विचार केला जाईल.
यावेळी त्यांनी हेही सांगितले की, सुनावणी आणि सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत डीपी जाहीर केला जाणार नाही. यामुळे भागधारकांना योग्य संधी मिळेल की ते त्यांच्या तक्रारी आणि सूचना मांडू शकतील. हा आराखडा संपूर्ण पुणे महापालिकेच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. शहराच्या विस्तारामुळे नवीन गावांचा समावेश, रस्त्यांचे नियोजन, सार्वजनिक सुविधा, रहिवाशांच्या हक्कांचे संरक्षण, तसेच बांधकाम नियमन यावर योग्य तो नियमन होणार असल्याचेही मंत्री सामंत यांनी नमूद केले.
