सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकात्यातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार-हत्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली आहे. या प्रकरणाच्या तपासावर केंद्रिय अन्वेषण विभाग (CBI) आपला अहवाल सादर करणार आहे. या घटनेने संपूर्ण देशात आंदोलन पेटवले असून वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या गरजेवर भर दिला आहे, कारण त्यांच्या सुरक्षिततेचा अधिकार मूलभूत आहे.
९ ऑगस्ट रोजी प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरचा मृतदेह गंभीर जखमांसह सापडला होता, ज्यामुळे कोलकाता पोलिसांनी एका नागरिक स्वयंसेवकाला अटक केली आहे. विद्यार्थी वर्गाच्या मागण्यांनंतर पश्चिम बंगाल आरोग्य विभागाने आर. जी. कर मेडिकल कॉलेजमधील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना काढून टाकले आहे.
दरम्यान, दिल्लीतील निवासी डॉक्टरांनी, आता ११व्या दिवशी प्रवेश केलेल्या, त्यांच्या बेमुदत आंदोलनाला सुरू ठेवले आहे, जरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना कामावर परत येण्याचे आवाहन केले आहे. डॉक्टरांविरोधातील हिंसाचारावर उपाययोजना करणाऱ्या टास्क फोर्समध्ये चांगल्या प्रतिनिधित्वाची मागणी केली जात आहे.
बीजेपी नेते शहजाद पुनावाला यांनी पश्चिम बंगाल सरकारवर टीका करताना, या प्रकरणात न्याय मिळविण्याऐवजी प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे.
