राज्यात वाढत चाललेल्या वाहतूक कोंडीला आळा घालण्यासाठी आणि शहरी भागातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत राज्य सरकारने नवीन ऑटो रिक्षा परवाने देण्यास तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजपासून म्हणजेच ९ मार्चपासून हा निर्णय लागू करण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री Pratap Sarnaik यांनी दिली.
Government of Maharashtraच्या या निर्णयानुसार राज्यातील शहरांमध्ये सध्या नवीन ऑटो रिक्षांना परवाने देण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन ऑटो रिक्षा परवान्यांसाठी कोणते निकष असावेत यावर सविस्तर चर्चा केली जाणार असून त्यानंतरच पुढील धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्यातील अनेक शहरांमध्ये वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. विशेषतः महानगर आणि उपनगरांमध्ये रस्त्यांवर वाहनांची गर्दी वाढल्यामुळे वाहतूक कोंडी ही गंभीर समस्या बनली आहे. त्याचबरोबर वाहनांमधून होणारे वायुप्रदूषणही चिंतेचा विषय बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर तात्पुरत्या स्वरूपात नवीन ऑटो रिक्षांना परवाने देण्यावर स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारकडून लवकरच नवीन परवाना धोरण तयार करण्यात येणार असून त्यामध्ये शहरातील लोकसंख्या, रस्त्यांची क्षमता, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि पर्यावरणीय घटकांचा विचार केला जाणार आहे. भविष्यात ऑटो रिक्षांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच पर्यावरणपूरक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
याशिवाय, काही शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्षांना प्रोत्साहन देण्याचा पर्यायही विचाराधीन असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. त्यामुळे भविष्यात प्रदूषणमुक्त वाहतूक व्यवस्थेला चालना मिळू शकते. सरकारचा उद्देश नागरिकांना सुलभ, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देणे हा असल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे सध्या ऑटो रिक्षा व्यवसायात येऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांना काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. मात्र नवीन धोरण निश्चित झाल्यानंतर परवाना प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नियोजनबद्धता आणली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, तज्ज्ञांच्या मते, शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करणे, वाहतूक व्यवस्थापन सुधारणा करणे आणि पर्यावरणपूरक वाहनांना प्रोत्साहन देणे या उपाययोजना राबवल्यास वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण या दोन्ही समस्यांवर दीर्घकालीन उपाय होऊ शकतो. राज्य सरकारचा हा निर्णय शहरी वाहतूक व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात असून, नवीन धोरणाबाबत सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
