बिगर संरक्षित वनक्षेत्रातील जलाशयांत मत्स्यव्यवसायाला गती; वनमंत्री गणेशजी नाईक यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक

२३ फेब्रुवारी २०२६ | मंत्रालय, मुंबई

राज्यातील बिगर संरक्षित वनक्षेत्रातील जलाशयांमध्ये शासन मान्यता प्राप्त मच्छीमार सहकारी संस्थांमार्फत मत्स्यव्यवसायास परवानगी देण्याबाबत आज मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. ही बैठक वनमंत्री Ganesh Naik यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली.

या बैठकीस वन विभाग आणि मत्स्यव्यवसाय विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये वनक्षेत्रात असलेल्या तलाव, धरणे व जलाशयांचा शाश्वत पद्धतीने वापर करून स्थानिक मच्छीमारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

वनमंत्री गणेशजी नाईक यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, पर्यावरणीय समतोल राखत आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करत मत्स्यव्यवसायाला चालना देणे हे शासनाचे धोरण आहे. बिगर संरक्षित वनक्षेत्रातील जलाशयांचा योग्य अभ्यास करून, पर्यावरणीय परिणामांचा आढावा घेत आणि नियमांच्या चौकटीत राहून मच्छीमार सहकारी संस्थांना परवानगी देण्यात येईल.

बैठकीत खालील मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला:

• जलाशयांचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण व मत्स्यसंपत्तीचा अभ्यास

• स्थानिक मच्छीमार सहकारी संस्थांना प्राधान्य

• पर्यावरणीय हानी टाळण्यासाठी कठोर अटी व शर्ती

• महसूल वाढ आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना

अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, राज्यातील अनेक बिगर संरक्षित वनक्षेत्रांमध्ये असलेल्या जलाशयांचा योग्य वापर केल्यास स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मिती वाढू शकते. विशेषतः आदिवासी व ग्रामीण भागातील मच्छीमार समाजाला या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

वनमंत्र्यांनी निर्देश दिले की, या संदर्भातील धोरण लवकरात लवकर अंतिम करून पारदर्शक प्रक्रिया राबवावी. तसेच संबंधित विभागांनी समन्वय साधून कार्यपद्धती निश्चित करावी, जेणेकरून पर्यावरण आणि रोजगार यामध्ये संतुलन राखले जाईल.

या निर्णयामुळे राज्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला नवी दिशा मिळणार असून ग्रामीण विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.