दरवर्षी महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री म्हणून दिवंगत उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar हे विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करत असत. त्यांच्या अभ्यासपूर्ण मांडणी, आकडेवारीवरील पकड आणि आर्थिक शिस्तीबाबतच्या ठाम भूमिकेमुळे महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाला एक वेगळी दिशा मिळाली. राज्याच्या आर्थिक शिस्तीची परंपरा अधिक बळकट करणाऱ्या त्यांच्या कार्याची आज विशेष आठवण होत आहे.
आजपासून Maharashtra State Legislature चे ‘अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२६’ औपचारिकपणे सुरू होत आहे. या अधिवेशनात राज्याच्या विकासाचा रोडमॅप ठरणार असून विविध विभागांसाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी जाहीर केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील शेतकरी, कामगार, कष्टकरी, महिला, युवक तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या अपेक्षा या अधिवेशनाशी जोडलेल्या आहेत. महायुती सरकार राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असून सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीला चालना देणारे व्यापक निर्णय या अधिवेशनातून पुढे येतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
विशेषतः शेती, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, उद्योगवाढ, महिला सक्षमीकरण आणि युवकांना रोजगारनिर्मिती या क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील विकासातील दरी कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात येतील, अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
अधिवेशनादरम्यान विविध विधेयके, धोरणात्मक निर्णय आणि आर्थिक नियोजनाबाबत चर्चा होणार असून विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर जोरदार चर्चा अपेक्षित आहे. राज्याच्या अर्थकारणास गती देत विकासाच्या नव्या संधी निर्माण करण्यासाठी हे अधिवेशन महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२६ हे महाराष्ट्राच्या प्रगतीच्या दृष्टीने नवा टप्पा ठरेल, असा ठाम विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
