मुंबई महानगरातील रस्ते आणि पदपथ अनधिकृत फेरीवाल्यांपासून मुक्त करण्यासाठी तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामांविरोधातील मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) प्रशासनाच्या वतीने ही कारवाई प्रभावीपणे राबवली जात असून शहरातील विविध विभागांमध्ये सातत्याने पाहणी सुरू आहे.
या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिका आयुक्त Bhushan Gagrani यांनी आज एफ दक्षिण, एफ उत्तर आणि जी उत्तर विभाग कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात अचानक भेट देऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेतला. विशेषतः दादर परिसरात जाऊन अनधिकृत फेरीवाला मुक्ती मोहीम आणि अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाईची सविस्तर माहिती घेतली.
पाहणीदरम्यान आयुक्तांनी स्थानिक व्यापारी, व्यावसायिक तसेच सर्वसामान्य नागरिकांशी थेट संवाद साधला. त्यांच्या अडचणी, सूचना आणि अपेक्षा जाणून घेतल्या. अनेक नागरिकांनी या मोहिमेबाबत समाधान व्यक्त करत रस्ते आणि पदपथ मोकळे झाल्याने वाहतूक सुरळीत झाली असून पादचाऱ्यांना दिलासा मिळाल्याचे सांगितले. विशेषतः शाळा, रुग्णालये आणि रेल्वे स्थानकांच्या परिसरात अतिक्रमण हटविल्यामुळे शिस्तबद्ध वातावरण निर्माण झाल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली.
आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, ही मोहीम केवळ दंडात्मक स्वरूपाची नसून नागरी सुव्यवस्था राखणे, वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचे संरक्षण करणे हा तिचा व्यापक उद्देश आहे. न्यायालयीन आदेशांचे काटेकोर पालन केले जाईल आणि अतिक्रमणांविरोधातील कारवाई आणखी कठोर केली जाईल, असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
मुंबईसारख्या महानगरात रस्ते आणि पदपथ सार्वजनिक वापरासाठीच असावेत, या धोरणावर प्रशासन ठाम आहे. त्यामुळे अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे आणि नियमबाह्य फेरीविक्री यावर सातत्याने लक्ष ठेवले जाणार आहे. नागरिकांनीही प्रशासनाला सहकार्य करून शहर स्वच्छ, सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित ठेवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले.
या पाहणीवेळी उपआयुक्त (परिमंडळ २) प्रशांत सपकाळे, उपआयुक्त (विशेष) (अतिरिक्त कार्यभार) विनायक विसपुते यांच्यासह संबंधित विभागांचे सहाय्यक आयुक्त, अधिकारी आणि अभियंते उपस्थित होते. प्रशासनाने पुढील काही दिवसांत इतर विभागांमध्येही अशाच धडक पाहण्या व कारवाया सुरू ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. मुंबईकरांच्या सहकार्याने ही मोहीम अधिक प्रभावी ठरेल आणि शहरातील वाहतूक व नागरी व्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळेल, असा विश्वास महानगरपालिका प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
