ऑनलाइन गेमिंग आणि डिजिटल व्यसनाचा भयानक परिणाम पुन्हा एकदा देशासमोर आला आहे. उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील साहिबाबाद परिसरातील भारत सिटीमध्ये कोरियन ऑनलाइन गेमच्या व्यसनामुळं तीन सख्या बहिणींनी एकाच वेळी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी पहाटे घडली. १६ वर्षीय निशिका, १४ वर्षीय प्राची आणि अवघ्या १२ वर्षांच्या पाखी यांनी नवव्या मजल्यावरील घराच्या बाल्कनीतून उडी मारून आयुष्य संपवलं.
या दुर्दैवी घटनेनंतर संपूर्ण देशात हळहळ व्यक्त होत असून, अभिनेता आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनू सूद यांनी यावर तीव्र आणि भावनिक प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर करत समाज, पालक आणि सरकारला थेट प्रश्न विचारले आहेत.
सोनू सूदचं भावनिक वक्तव्य
सोनू सूद म्हणाले, “आज गाझियाबादमध्ये तीन निष्पाप मुलींनी आपलं आयुष्य गमावलं. हे मृत्यू गरिबीमुळे नाहीत, हिंसेमुळे नाहीत, तर ऑनलाइन गेमिंग आणि डिजिटल व्यसनाच्या अदृश्य दबावामुळे झाले आहेत. मी आधीही सांगितलंय आणि पुन्हा सांगेन – १६ वर्षांखालील मुलांसाठी शिक्षणाव्यतिरिक्त सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन गेमिंगवर कडक निर्बंध असायलाच हवेत.”
त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, तंत्रज्ञानाचा अतिरेक मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर घातक परिणाम करत आहे. गेमिंग अॅप्समधील अल्गोरिदम, स्पर्धा आणि आभासी जगातील दबाव मुलांना हळूहळू एकाकीपणाकडे आणि टोकाच्या निर्णयांकडे ढकलत आहे.
पालकांना थेट आवाहन
सोनू सूद पुढे म्हणाले, “मुलांच्या बालपणाला अल्गोरिदमची नाही, तर मार्गदर्शनाची गरज आहे. स्क्रीनपेक्षा त्यांना तुमच्या वेळेची, प्रेमाची आणि संवादाची गरज आहे. आज आपल्या घरात तिसरा सदस्य मोबाईल बनलाय, हे आपल्याला कळतही नाही.”
त्यांनी पालकांना आपल्या मुलांशी नियमित संवाद साधण्याचा सल्ला दिला. मुलांच्या मनात काय चाललंय, ते कुठल्या तणावाखाली आहेत, याकडे दुर्लक्ष केल्यास परिणाम गंभीर ठरू शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला.
कडक कायद्याची मागणी
या घटनेनंतर सोनू सूद यांनी सरकारकडेही ठाम मागणी केली आहे. अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन गेमिंग वापरावर कठोर कायदे, वेळेची मर्यादा आणि नियंत्रण आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. “तंत्रज्ञान शिक्षणासाठी उपयुक्त आहे, पण त्याचं व्यसन जीवघेणं ठरू शकतं, हे आता पुन्हा सिद्ध झालं आहे,” असं ते म्हणाले.
या घटनेनं देशभरात ऑनलाइन गेमिंगच्या नियंत्रणावर नव्याने चर्चा सुरू झाली असून, मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी समाज, पालक आणि शासन यांनी एकत्र येऊन ठोस पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
