काल अर्थतज्ज्ञ आणि विविध क्षेत्रातील तज्ञांसोबत झालेल्या संवादातून ‘आत्मनिर्भरता आणि संरचनात्मक परिवर्तन: विकसित भारताचा अजेंडा’ या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर सखोल आणि दिशादर्शक चर्चा झाली. या बैठकीत देशाच्या आर्थिक वाटचालीसाठी आवश्यक धोरणात्मक सुधारणा, दीर्घकालीन विकासाची दिशा आणि जागतिक स्तरावर भारताची स्पर्धात्मक क्षमता कशी वाढवता येईल यावर सविस्तर विचारमंथन करण्यात आले.
तज्ज्ञांनी उत्पादन क्षेत्र मजबूत करणे, एमएसएमईंना अधिक सक्षम बनवणे, नवकल्पनांना चालना देणे, कौशल्य विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यावर भर दिला. आत्मनिर्भर भारताचा अर्थ केवळ स्वयंपूर्णता नसून जागतिक मूल्यसाखळीत भारताचे नेतृत्व प्रस्थापित करणे हेच अंतिम उद्दिष्ट असल्याचे मत अनेकांनी मांडले.
या संवादात कृषी ते उद्योग, सेवा क्षेत्र ते स्टार्टअप्स, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ते शहरी पायाभूत सुविधा अशा सर्व क्षेत्रांत संरचनात्मक परिवर्तनाची गरज अधोरेखित करण्यात आली. धोरणांमध्ये सातत्य, सुधारणा-आधारित शासन, पारदर्शकता आणि विश्वासार्ह अंमलबजावणी ही विकसित भारतासाठी आवश्यक असलेली प्रमुख सूत्रे असल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.
एकूणच, हा संवाद विकसित भारत 2047 च्या संकल्पनेला अधिक ठोस दिशा देणारा ठरला असून, ज्ञान, नवकल्पना आणि धोरणात्मक निर्णय यांच्या बळावर भारत आत्मनिर्भरतेकडून जागतिक नेतृत्वाकडे वेगाने वाटचाल करत असल्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
