केंद्र शासनाने नुकत्याच केलेल्या ‘व्ही बी- जी राम जी’ म्हणजेच ‘विकसित भारत – गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ या नवीन कायद्याच्या माध्यमातून कामाचे नियोजन ग्रामसभेत ठरविले जाणार आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि उत्तरदायी प्रशासन निर्माण करणे हा याचा मुख्य उद्देश असून, या माध्यमातून ग्रामपंचायतींनी गावाचा विकास करावा, असे प्रतिपादन पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी आज केले.
मिरज तालुक्यातील समडोळी येथे ‘व्ही बी- जी राम जी’ कायद्याबाबत जनजागृतीसाठी आयोजित विशेष ग्रामसभेमध्ये ते बोलत होते. या ग्रामसभेस जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, मिरज उपविभागीय अधिकारी उत्तम दिघे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) शशिकांत शिंदे, सरपंच सुनीता हजारे, मिरज गटविकास अधिकारी ज्ञानेश्वर मडके आदी उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, हा कायदा ‘विकसित भारत @ २०४७’ या राष्ट्रीय दृष्टीकोनाशी सुसंगत असा ग्रामीण विकासाचा ढाचा निर्माण करण्यासाठी आहे. ग्रामीण भारताचे सक्षमीकरण, विकास, संसाधनांचा समन्वय व सर्वसमावेशक प्रगती घडवून आणण्यासाठी हा अधिनियम उपयुक्त ठरणार आहे. शहरांकडे असलेला ओढा व ग्रामीण विकासाच्या विविध गरजा हे सर्व घटक नियोजन करताना विचारात घेतले जातील. या अधिनियमांतर्गत जलसुरक्षेला प्राधान्य, मूलभूत सुविधा, आजीविकेसंबंधी सुविधा आणि तीव्र हवामान घटनांमधून संरक्षण करणारी कामे यांचा समावेश असणार आहे. ही चार क्षेत्रे विकास, सशक्तीकरण, अभिसरण व शाश्वत आजीविकेचा पाया ठरतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
