मुंबई: महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाच्या इतिहासात आज एक महत्त्वाचा टप्पा टापण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज मुंबई येथे महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागाने संयुक्त राष्ट्रांच्या औद्योगिक विकास संस्था (UNIDO) यांच्यासोबत एक ऐतिहासिक हेतुपत्रावर (Letter of Intent) स्वाक्षरी केली. या करारांतर्गत मुंबई किंवा पुणे येथे एक ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ (CoE) स्थापन करण्यात येणार आहे, जो राज्यातील लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) डिजिटल परिवर्तनासाठी आणि नवोपक्रमांना चालना देण्यासाठी एक मजबूत प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देईल.
महाराष्ट्र हा देशातील सर्वाधिक लघु आणि मध्यम उद्योगांचे केंद्र असले तरी, तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या बाबतीत हा क्षेत्र अजूनही मागे पडत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, AR/VR आणि ऑटोमेशन सारख्या ‘इंडस्ट्री 4.0’ तंत्रज्ञानाचा लाभ मोठ्या उद्योगांना मिळत असताना, लहान उद्योजकांना त्याचा प्रवेश करणे अवघड जात आहे. यामुळे मोठ्या आणि लहान उद्योगांमध्ये एक मोठी ‘डिजिटल दरी’ (digital divide) निर्माण झाली आहे. या दरीला पूर करण्यासाठीच युनिडोच्या जागतिक तज्ञांच्या आणि इंडिया एसएमई फोरम (ISF) यांच्या अनुभवाचा लाभ घेऊन राज्य सरकार हे महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत आहे.
या प्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “उद्योजक स्वतःच्या कष्टातून आणि धडपडीतून उद्योग उभारतात. त्यांची ही जिद्द आणि परिश्रम अभिनंदनीय आहे. पण आता फक्त कष्टावर भर दिल्यास पुढे जाणे कठीण आहे. आपल्याला या उद्योजकांना जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड द्यावी लागेल. या ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ माध्यमातून आपण त्यांना तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि नवीन संधी उपलब्ध करून देणार आहोत. महाराष्ट्रातील हा एमएसएमई क्षेत्र राज्याच्या प्रगतीचा आधारस्तंभ आहे आणि या आधारस्तंभाला आता तंत्रज्ञानाची बळकटी दिली जात आहे.”
युनिडो (UNIDO) ही जागतिक स्तरावर टिकाऊ आणि समावेशक औद्योगिक विकासाला पाठबळ देणारी एक प्रमुख संस्था आहे. त्यांच्या तांत्रिक ज्ञानाचा आणि जागतिक अनुभवाचा लाभ महाराष्ट्राला मिळणार आहे. या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आणि डिजिटल मार्केटिंगसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच, उद्योजकांना त्यांच्या उत्पादनांच्या डिजिटल मार्केटिंग, सप्लाय चेन मॅनेजमेंट आणि गुणवत्ता नियंत्रणासाठी मार्गदर्शन केले जाईल. मुंबई किंवा पुण्यातील मुख्य केंद्राबरोबरच नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आणि इतर महत्त्वाच्या औद्योगिक क्लस्टर्समध्ये “स्पोक सेंटर्स” उभारण्यात येतील, जेणेकरून दूरवरच्या उद्योजकांनाही या सुविधांचा लाभ होईल.
तज्ञांच्या मते, या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील एमएसएमई क्षेत्राला एक नवीन दिशा मिळेल. उत्पादन क्षमता वाढेल, उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारेल आणि जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्याची क्षमता वाढेल. यामुळे राज्यात नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि ‘मेक इन महाराष्ट्र’च्या संकल्पनेला खरीच चालना मिळेल. या सहकार्याचा लाभ घेऊन महाराष्ट्र देशातील औद्योगिक विकासाचे नवे बळकट केंद्र बनण्यासाठी पुढे जाणार आहे.
