मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या विकास योजनांना गती देण्यासाठी आणि प्रगतीच्या मार्गावरील अडथळे दूर करण्यासाठी आज (दि. १८ नोव्हेंबर २०२५) मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडलाच्या आधारभूत संरचना समितीच्या या बैठकीत राज्यातील मोठ्या आणि प्रतीक्षित विकासप्रकल्पांचा चर्चापत्रकावर अभ्यास करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, ऊर्जामंत्री चंद्रकांत बावनकुले, लोकबांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीत उपस्थित होते.
या बैठकीत राज्याच्या आर्थिक राजधानी मुंबईतील वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी मेट्रो नेटवर्कचा विस्तार, उपनगरी रेल्वेची आधुनिकीकरण आणि मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेशी जोडणी देणाऱ्या कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. तसेच, ‘समृद्धी महामार्ग’पासून जोडले जाणारे नवीन महामार्ग आणि औद्योगिक क्षेत्रांना वेगळी ओळख देणाऱ्या कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. विदर्भ आणि मराठवाड्यासारख्या मागासलेल्या क्षेत्रांत पाणी व्यवस्थापन आणि सिंचनासाठी मोठे निधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आपल्या सरकारचा मुख्य उद्देश राज्याचा सर्वांगीण विकास करणे हा आहे. आधारभूत संरचना हा विकासाचा आधार आहे. आपण फक्त मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांपुरते मर्यादित राहून चालणार नाही, तर गावापासून शहरापर्यंत विकासाचे जाळे शक्य तितके जवळचे आणि जास्तीत जास्त व्यापक करण्याचा आमचा दृष्टिकोन आहे. या बैठकीत अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे राज्याच्या प्रगतीला नवीन गती मिळेल.”
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, “मुंबई आणि आसपासच्या महानगरपालिका क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी हा एक मोठा आव्हान आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी मेट्रोच्या नवीन मार्गिकांना तातडीने मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या (Redevelopment) प्रक्रियेला गती देण्यासाठी नवीन धोरण आकारास येणार आहे.” तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आर्थिक व्यवस्थापनावर भर देत म्हणाले, “सर्व प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत असले पाहिजेत. आपण केंद्र सरकारकडून आणि इतर स्त्रोतांकडून निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. प्रकल्पांची कामे वेळेवर आणि गुणवत्तेपूर्ण पूर्ण करण्यावर आपला भर असेल.”
या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांमुळे राज्यातील अनेक प्रतीक्षित प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, प्रकल्पांच्या कामात विलंब होऊ नये आणि त्यातील भ्रष्टाचाराला थांबा बसावा, यासाठी कडक तपासणी व्यवस्था अंमलात आणण्यात येईल. या निर्णयांनंतर आता संबंधित विभागांना या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जारी करण्यात येणार आहेत.
