नवी मुंबई : देशाला सागरी अर्थव्यवस्थेत महासत्ता बनविण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा मोठी झेप घेतली आहे. जेएन पोर्ट-पीएसए मुंबई टर्मिनल (बीएमसीटी) फेज-2 च्या विस्तारामुळे भारताच्या सागरी क्षमतेत प्रचंड वाढ झाली असून, महाराष्ट्र यामध्ये प्रमुख भूमिका बजावणार आहे. “भारत सागरी आर्थिक महासत्ता होण्यात महाराष्ट्राचे योगदान मोलाचे ठरेल,” असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज उरण (रायगड) येथे केले.
महत्त्वाचा सोहळा – दोन पंतप्रधानांची उपस्थिती या टर्मिनलचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सिंगापूरचे पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांनी नवी दिल्लीतील हैद्राबाद हाऊस येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे केले. या सोहळ्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रत्यक्ष जेएन पोर्ट परिसरात उपस्थित होते. यावेळी केंद्र सरकारचे मंत्री, अधिकारी आणि उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
फडणवीस यांचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री म्हणाले की, मागील दहा वर्षांत सागरमाला सारख्या प्रकल्पांमुळे देशाच्या सागरी व्यापार आणि पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी क्रांती घडली आहे. “जेएनपीए आणि पीएसए इंडिया यांच्या सहकार्यामुळे जेएन पोर्ट टर्मिनल हे देशातील सर्वात मोठे कंटेनर हाताळणी केंद्र बनले आहे. वाढवण बंदरामुळे भारताला जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये स्थान मिळेल. महाराष्ट्र हे देशाचे ‘सागरी हब’ बनून जागतिक पुरवठा साखळीला दिशा देईल,” असे ते म्हणाले.
अक्षय ऊर्जेवर चालणारे पहिले कंटेनर टर्मिनल या टर्मिनलची खासियत म्हणजे ते 100% अक्षय ऊर्जेवर चालते. तसेच हे टर्मिनल समर्पित फ्रेट कॉरिडॉरशी (DFC) अनुरूप असलेले भारतातील पहिले टर्मिनल आहे. 2000 मीटर घाट लांबी, 24 घाट क्रेन आणि 72 रबर-टायर्ड गॅन्ट्री क्रेन (RTG) या अत्याधुनिक उपकरणांच्या साहाय्याने हे टर्मिनल जागतिक दर्जाचे बनले आहे.
क्षमता दुपटीने वाढली फेज-2 विस्तारामुळे बीएमसीटीची वार्षिक हाताळणी क्षमता 2.4 दशलक्ष टीईयूवरून दुप्पट होऊन 4.8 दशलक्ष टीईयू झाली आहे. यामुळे महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा देशातील बंदर क्षमतेत आघाडी घेतली आहे. हे टर्मिनल रस्ते व रेल्वेमार्गाने 63 हून अधिक इनलँड कंटेनर डेपो (ICD) शी जोडले गेले आहे, ज्यामुळे भारतातील सर्वाधिक व्यापक मल्टीमॉडल नेटवर्कची निर्मिती झाली आहे.
तज्ञांचे मत उद्योग व लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या विस्ताराला “गेम-चेंजर” संबोधले आहे. “या टर्मिनलमुळे केवळ महाराष्ट्राचाच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या सागरी व्यापाराला गती मिळणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शाश्वत विकासाच्या आधारावर भारत जागतिक सागरी अर्थव्यवस्थेत मजबूत स्थान निर्माण करेल,” असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
भविष्याचा मार्ग या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रात गुंतवणुकीच्या प्रचंड संधी निर्माण होतील, रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात क्रांती घडेल. भारत आणि सिंगापूर यांच्यातील सामंजस्य करारामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक सहकार्य आणखी मजबूत होईल.
