देशाच्या न्यायव्यवस्थेला अधिक पारदर्शक, सोपी आणि जनसामान्यांना समजण्यास सुलभ करण्याच्या उद्देशाने सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.
जुन्या कायद्यातील अनावश्यक तरतुदी, कालबाह्य झालेले नियम आणि गुंतागुंतीची भाषा काढून टाकत, आता कलमांची एकूण संख्या ८१९ वरून थेट ५३६ वर आणण्यात आली आहे. यामुळे कायद्याची रचना अधिक स्पष्ट, सरळ आणि परिणामकारक झाली आहे.
या सुधारित कायद्यात केवळ आवश्यक आणि वर्तमान काळाशी सुसंगत असेच कलम समाविष्ट करण्यात आले आहेत. तांत्रिक शब्दांची गुंतागुंत कमी करून, सामान्य नागरिकालाही आपल्या हक्क आणि जबाबदाऱ्या सहजपणे समजतील अशी भाषा वापरण्यात आली आहे. कायद्याचे अभ्यासक, वकील तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या सर्वांसाठी हे बदल मोठ्या प्रमाणावर दिलासा देणारे ठरणार आहेत.
सरकारच्या या निर्णयाचे समाजाच्या विविध स्तरातून स्वागत होत असून, यामुळे न्यायप्रक्रिया जलद होईल, अनावश्यक खटले टाळले जातील आणि कायद्यावरील नागरिकांचा विश्वास अधिक वाढेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
