Home Breaking News चार वर्षांनंतरही वाजपेयी मेडिकल कॉलेजवर मान्यतेची टांगती तलवार – एनएमसी आणि एमयूएचएसची...

चार वर्षांनंतरही वाजपेयी मेडिकल कॉलेजवर मान्यतेची टांगती तलवार – एनएमसी आणि एमयूएचएसची नोटीस पाठवून कारवाईची शक्यता!

पुणे | पुणे महानगरपालिकेच्या अधिपत्याखालील भारत रत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय गेली चार वर्षे कार्यरत असूनही, अद्यापही वैद्यकीय शिक्षणासाठी आवश्यक त्या मूलभूत सुविधा आणि अध्यापन कर्मचाऱ्यांची कमतरता जाणवत आहे. यामुळे नॅशनल मेडिकल कमिशन (NMC) आणि महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ (MUHS) या दोन प्रमुख संस्थांनी कॉलेजला नोटिसा बजावत कारवाईचा इशारा दिला आहे.
वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह:
२०२१-२२ मध्ये प्रथम तुकडीचा प्रवेश झाला असून विद्यार्थी आता चौथ्या वर्षात आहेत.
संलग्न कमला नेहरू रुग्णालयात ICU, OT (ऑपरेशन थिएटर), शवागार, आवश्यक उपकरणे आणि रुग्णसंख्या यांचा अभाव आहे.
फॉरेन्सिक व टॉक्सिकोलॉजी शिकवण्यासाठी शिक्षकच नव्हते, शवविच्छेदनासाठी इतर रुग्णालयांवर अवलंबून रहावे लागले.
आकडेवारी आणि कमतरता:
NMC च्या नियमांनुसार ४३० खाटांचे रुग्णालय असावे लागते, ज्यामध्ये ७५% बेड ऑक्युपन्सी आवश्यक आहे, मात्र हे ध्येय गाठले गेलेले नाही.
८०% अध्यापन पदे भरलेली असावीत, पण केवळ १७ पदेच कायमस्वरूपी भरलेली असून उर्वरित तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत आहेत.
एकूण ८३% कर्मचारी तात्पुरते कार्यरत असून, २५ प्राध्यापकांची अतिरिक्त गरज असल्याचे अधिष्ठाता डॉ. शिल्पा प्रतिनिधी यांनी सांगितले.
 सुविधा उभारणीच्या अडचणी आणि उपाययोजना:
नायडू रुग्णालय परिसरात नवीन कॉलेज इमारत व वसतिगृह उभारणीचे काम सुरू आहे.
ऑगस्ट २०२५ पासून काही वर्ग नवीन इमारतीत हलवण्याची योजना आहे.
पालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी शिक्षकांच्या भरतीसाठी २३ वेळा जाहिराती दिल्याचे सांगितले.
आरक्षित कोट्यात अडचण असल्यामुळे, NMC नियमांनुसार अनारक्षित कोट्यातून ११ महिन्यांची तात्पुरती भरती करता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
 विद्यार्थ्यांच्या भावनांचे प्रतिबिंब:

विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, “आम्ही लाखो रुपये खर्चून शिक्षण घेत आहोत पण प्रात्यक्षिक शिक्षण, ऑपरेशनचे अनुभव, शवविच्छेदन याचा अभ्यास पूर्णपणे होत नाहीये.”
निष्कर्ष:

चार वर्षांपूर्वी मोठ्या अपेक्षेने सुरू झालेल्या या वैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थिती अद्याप अनिश्चिततेत आणि अर्धवट अवस्थेत आहे. राज्य सरकार, PMC आणि शिक्षण संस्थांनी समन्वय साधून तातडीने आवश्यक सुधारणा करणे आवश्यक आहे, अन्यथा भविष्यात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य अंधकारमय होण्याची शक्यता आहे.