PMRDA क्षेत्रातील बेकायदेशीर गृहप्रकल्पांना रोखण्यासाठी सरकारने अखेर कडक भूमिका घेतली आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष आण्णा बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण फेरआढावा बैठकीत १५ दिवसांची अंतिम मुदत जाहीर करण्यात आली. या निर्णयामागे मावळचे आमदार सुनील शेळके यांचा ठोस आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा कारणीभूत ठरला आहे.
नियमबाह्य प्रकल्पांना पूर्णत्वाचे दाखले, नागरिक त्रस्त
PMRDA क्षेत्रात विकासकांकडून नियमबाह्य बांधकामे करून पूर्णत्वाचे दाखले मिळवले जात असल्याच्या तक्रारी अनेक दिवसांपासून समोर येत होत्या. नागरिकांना दूषित पाणी, सांडपाण्याची प्रक्रिया नसणे, बेसिक नागरी सुविधांचा अभाव अशा अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. अनेक प्रकल्पांमधून थेट पवना व इंद्रायणी नद्यांमध्ये सांडपाणी सोडले जात आहे, ज्यामुळे पर्यावरणाची हानी होत आहे.
आमदार शेळके यांची प्रखर भूमिका
