मुंबई | २ जुलै २०२५ :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नवीन विकास आराखड्याविरोधात विरोधाचा सूर आता अधिक तीव्र झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी आळंदी येथे प्रस्तावित कत्तलखान्याची योजना रद्द केल्यानंतर, या आराखड्याला विरोध करणाऱ्या आवाजात आणखी बळ भरलं आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, विधान परिषदेत आमदार अमित गोरखे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा संपूर्ण डीपी आराखडा रद्द करण्याची जोरदार मागणी केली. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “भावना, श्रद्धा आणि अस्तित्व पायदळी तुडवणारा विकास आम्हाला नको!”
गोरखे यांनी हा आराखडा बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी आणि सामान्य जनतेच्या हानीसाठी आखलेला असल्याचा आरोप केला. त्यांनी विकास आराखड्यातील अनेक गंभीर त्रुटी आणि विरोधाभास सभागृहासमोर मांडले.
🔷 गोरखेंनी उपस्थित केलेले मुख्य मुद्दे:
1997 च्या डीपीची अंमलबजावणी फक्त ५०% झाली असूनही नव्या डीपीची घाई
प्रशासक राजवटीत लोकप्रतिनिधींना डावलून तयार झालेला आराखडा
ग्रीन झोनचे R-झोनमध्ये रूपांतर करून निसर्गाचा ऱ्हास
पवित्र आळंदी येथे कत्तलखान्याचे आरक्षण — धार्मिक भावना दुखावणारे नियोजन
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याजवळ पोलीस स्टेशन व डेपो
चऱ्होली टेकड्यांवर घर दाखवून पर्यावरण आणि वास्तव्य दोन्ही धोक्यात
दफनभूमी, स्मशानभूमी घनवस्तीत – नागरी स्वच्छतेवर परिणाम
बिल्डरांचे प्लॉट आरक्षणमुक्त तर गरीबांचे घरं आरक्षणात अडकवले
३० हजारहून अधिक हरकती असूनही प्रशासनाचे दुर्लक्ष
🔷 गोरखेंची मागणी :
संपूर्ण डीपी आराखडा तातडीने रद्द करावा
नवीन सर्वेक्षण करून जनतेच्या सल्ल्याने आराखडा तयार करावा
दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून निलंबनाची कारवाई करावी
सर्वसामान्यांचे अस्तित्व, श्रद्धा, जीवनमान जपणारा आराखडा तयार करावा
🔷 राजकीय घडामोडींचा परिणाम :
खासदार श्रीरंग बारणे यांनी आधीच या डीपीला विरोध केला होता. आता आमदार अमित गोरखे यांनीही विधान परिषदेत थेट आवाज उठवल्याने राजकीय पातळीवर डीपी आराखड्याविरोधातील संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
या मुद्द्याला नागरिकांकडून मोठा पाठिंबा मिळत असून अनेक सामाजिक संघटना, धार्मिक संस्था आणि स्थानिक नागरिक देखील याविरोधात रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत.
