पुणे | दिनांक: २८ जून २०२५ :- पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान’ आणि ‘प्रधानमंत्री धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान’ अंतर्गत अंमलबजावणीचा सखोल आढावा घेण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण बैठक पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी भूषवले.
बैठकीत चर्चेचा केंद्रबिंदू – आदिवासी विकासाचा रोडमॅप
या बैठकीत शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, रोजगार, पायाभूत सुविधा, महिला सक्षमीकरण आणि कौशल्य विकास या प्रमुख मुद्द्यांवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. विशेषतः दुर्गम आदिवासी भागांतील नागरिकांपर्यंत सरकारी योजनांचा थेट लाभ पोहोचावा यावर भर देण्यात आला.
बैठकीत सांगण्यात आले की, विविध योजनांची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी येतात, परंतु प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्थांमध्ये सकारात्मक समन्वय वाढवून हे अडथळे दूर करता येणार आहेत.
मान्यवरांची उपस्थिती – एकात्मिक दृष्टिकोन
या बैठकीस माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार सुनील शेळके, बापूसाहेब पठार, शंकर मांडेकर, उमा खापरे, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूड्डी, जि.प. सीईओ गजानन पाटील, घोडेगाव प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई आदींसह विविध प्रशासकीय अधिकारी, योजना समन्वयक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि क्षेत्रीय प्रतिनिधी उपस्थित होते.
विशेष कृती योजनांची आखणी
बैठकीत पुढील ठोस निर्णय घेण्यात आले:
प्रत्येक तालुक्यांसाठी वेगळी कृती योजना तयार करणे.
योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ग्रामस्तरावर जनजागृती मोहिम राबवणे.
आरोग्य शिबिरे, शैक्षणिक मदत योजना, सौरऊर्जेवर आधारित पायाभूत सुविधा यावर भर.
महिला व युवांसाठी प्रशिक्षण व रोजगारनिर्मिती उपक्रम वाढवणे.
सकारात्मक बदलासाठी ठोस निर्धार
बैठकीतील चर्चेचा सारांश म्हणजे — “योजना कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरवण्याची गरज.” या पार्श्वभूमीवर, सर्व उपस्थितांनी आदिवासी समाजासाठी दिर्घकालीन आणि परिणामकारक परिवर्तन घडवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. सामाजिक सक्षमीकरण आणि समावेशक विकास या दोन ध्येयांची पूर्तता करण्यासाठी प्रशासनाने कटिबद्ध राहण्याचे आश्वासन दिले.
