मुंबई | दिनांक: २८ जून २०२५ :- मुंबई शहरात एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. वेश्याव्यवसायात जबरदस्तीने अडकवलेल्या ७ बांगलादेशी महिलांना एचआयव्ही संसर्ग झाल्याचे उघडकीस आल्याने, आरोग्य व कायदा यंत्रणांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पोलिसांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या छापेमारीत १४ महिलांची सुटका करण्यात आली असून, त्यातील निम्म्याहून अधिक महिलांना एचआयव्हीची लागण झाल्याची माहिती पुढे आली आहे.
मानव तस्करीचा गुन्हा आणि आरोग्यधोका
पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, या महिलांना बांगलादेशमधून चांगल्या पगाराचे आमिष दाखवून भारतात आणले गेले. मात्र येथे आल्यानंतर त्यांना मुंबईसह इतर शहरांमध्ये जबरदस्तीने वेश्याव्यवसायात ढकलण्यात आले. त्यांना दरमहा ४० ते ५० हजार रुपयांचा पगार दिला जात होता.
या प्रकरणात मानव तस्करी, बेकायदेशीर स्थलांतर आणि आरोग्यविषयक धोक्याचे सर्व पैलू तपासात घेतले जात आहेत. पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या महिलांवर मानसिक आणि शारीरिक छळ करण्यात आला असून, काही जणांना दिवसरात्र डांबून ठेवले जात होते.
एचआयव्ही संसर्गाची धोकादायक साखळी
आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या महिलांना एचआयव्हीची लागण झाल्यामुळे, त्यांनी संपर्कात आलेल्या ग्राहकांमध्येही संसर्गाचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हा सामाजिक व सार्वजनिक आरोग्याचा गंभीर प्रश्न बनला आहे. आरोग्य विभाग आणि मुंबई पोलिस समांतर तपास करत असून, या महिलांशी संपर्कात आलेल्या संभाव्य व्यक्तींचा शोध घेण्याचा त्रिसूत्री आराखडा आखण्यात आला आहे.
सुधारगृहात ठेवून वैद्यकीय उपचार सुरू
सध्या या सर्व महिलांना शासकीय सुधारगृहात ठेवून वैद्यकीय तपासणी व उपचार सुरू आहेत. तसेच, या प्रकरणात गुंतलेल्या दलालांची माहिती घेण्यासाठी सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या महिलांना त्यांच्या मूळ देशात बांगलादेशात पाठवण्यात येणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.
सामाजिक जागृती आणि कडक कारवाईची गरज
या घटनेने मुंबईत परदेशी महिलांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या देहविक्री जाळ्याचे गांभीर्य पुन्हा एकदा समोर आले आहे. पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, मानव तस्करी, संशयास्पद हालचाली किंवा आरोग्य धोका वाटणाऱ्या घटनांची तातडीने माहिती द्यावी.
एनजीओ, महिला आयोग आणि आरोग्य संस्थांनी या प्रकरणात पुढाकार घेत बचाव, पुनर्वसन आणि जनजागृती मोहिमा राबवाव्यात, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
