मुंबई | राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी अतिशय आनंदाची बातमी आहे. महावितरणने सादर केलेल्या वीजदर कपातीच्या याचिकेवर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) ने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, आगामी पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने वीज दरात तब्बल २६ टक्क्यांची कपात करण्यात येणार आहे. पहिल्या वर्षातच ग्राहकांना १०% दर कपात मिळणार आहे. घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक या तिन्ही प्रकारच्या ग्राहकांना या निर्णयाचा थेट लाभ मिळणार आहे.
वीज दर कपात – राज्याच्या इतिहासात प्रथमच
● यापूर्वी दरवाढीच्या मागण्या नेहमीच सादर होत होत्या, मात्र प्रथमच महावितरणने दरकपातीची याचिका सादर केली. ● MERC ने सकारात्मक प्रतिसाद देत दरवर्षी टप्प्याटप्प्याने कपात करत एकूण २६% कपात करण्याचा आदेश दिला.
सौर ऊर्जेचा लाभ – मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत राज्यातील सुमारे ४५ लाख शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज दिली जात आहे. योजना पूर्ण होईपर्यंत (डिसेंबर 2026) १६,००० मेगावॅट क्षमतेचे सौर वीजनिर्मिती केंद्र उभारले जातील. या योजनेमुळे केवळ शेतकरीच नाही, तर संपूर्ण वीज प्रणालीला स्थैर्य मिळेल.”
नवीन ऊर्जा धोरणाचा प्रभाव
महावितरणने 2030 पर्यंतच्या गरजांसाठी तयार केलेल्या रिसोर्स अॅडेक्वसी प्लॅन अंतर्गत 81,000 मेगावॅट वीज क्षमतेचे लक्ष्य ठरवले आहे. त्यातील ३१,००० मेगावॅट वीज नवीकरणीय (हरित) स्त्रोतांमधून मिळणार आहे. यामुळे:
▪️ वीजखरेदीचा खर्च दरवर्षी ६६,००० कोटी रुपयांनी कमी होणार ▪️ हरित ऊर्जा वापरामुळे पर्यावरणपूरक आणि स्वस्त वीज पुरवठा ▪️ ग्राहकांवरील दरवाढीचा बोजा कमी होणार
टीओडी सवलती आणि स्मार्ट मीटरचा लाभ
• स्मार्ट मीटर लावलेल्या ग्राहकांना दिवसा वीज वापरासाठी १०% टीओडी सवलत मिळणार • सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या ग्राहकांना प्रोत्साहनपर सवलती लागू होणार • 100 युनिटखाली वीज वापरणाऱ्यांचे प्रमाण राज्यात ७०% आहे, त्यांना सर्वाधिक लाभ मिळणार
मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया – ‘ही जनतेसाठी आनंदाची बातमी!’
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले: “महाराष्ट्रात याआधी नेहमी दरवाढीच्या मागण्या होत्या. पण आज जनतेच्या हितासाठी वीजदर कपात करण्याची ऐतिहासिक पायरी आम्ही उचलली. ही आमची सर्वसामान्य, बळीराजा व व्यावसायिक ग्राहकांप्रती असलेली बांधिलकी आहे.”
राज्यातील सामान्य ग्राहकांपासून शेतकरी, व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांनाच दिलासा देणारा हा निर्णय महाराष्ट्रातील ऊर्जाक्षेत्राला नवी दिशा देणार आहे.
