मुंबई | प्रतिनिधी :- मुंबईत मान्सूनने यंदा 26 मे रोजीच दमदार हजेरी लावली, मात्र बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) अद्याप अपूर्ण असलेल्या पावसापूर्व तयारीमुळे शहर पुन्हा एकदा पाण्याखाली गेलं आहे. हिंदमाता, गांधी मार्केट, कुर्ला, चेंबूर, गोवंडीसह अनेक जुन्या व नव्या जलभरतीच्या ठिकाणी पाणी साचले असून, मेट्रो रेल्वेच्या एक्वा लाईनवरील काही स्थानकांसुद्धा जलमय झाली आहेत.
अर्धवट तयारीमुळे मुंबईची मान्सून परीक्षेत पुन्हा नापास बीएमसीने अद्याप पावसाळ्यापूर्वीचे सर्व कामे पूर्ण केली नसल्याचे उघड झाले असून, अनेक भागांतील गटारे, नाले, व पुलांच्या सुरक्षेची कामे प्रलंबित आहेत. बीएमसीच्या अंतर्गत अहवालानुसार ४ जूनपर्यंत केवळ ६१% मिठी नदीच्या नाल्यांची सफाई झाली आहे, तर छोट्या नाल्यांवर ७२% काम पूर्ण झाले आहे. काही ठिकाणी ठेकेदारांनी कामच अर्धवट सोडले.
हॉटस्पॉट भागांतील दुरवस्था कायम
हिंदमाता व गांधी मार्केटसाठी जबाबदार असलेल्या एफ/नॉर्थ वॉर्डमध्ये केवळ ६९% सफाई झाली आहे. कुर्लामध्ये ही टक्केवारी फक्त ५५%, बांद्रा पूर्व व पश्चिममध्ये अनुक्रमे ६८% आणि ६६%, तर चेंबूर आणि गोवंडीमध्ये फक्त ५५% व ५२% काम पूर्ण झालं आहे.
नागरिकांचा संताप — “नालेच अडकले, तर पाणी जाईल कुठं?” सामाजिक कार्यकर्ते निखिल देसाई म्हणाले, “छोट्या नाल्यांमुळे स्थानिक जलतरणाचा धोका वाढतो. जर घराशेजारील नालेच मोकळे नसतील, तर पाणी वाहून जाणार कुठं?” लोकांमध्ये तीव्र असंतोष असून, लोकं पावसामुळे नव्हे, तर प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे त्रस्त आहेत.
बीएमसीकडून बचावात्मक प्रतिक्रिया
महानगरपालिका आयुक्त भूषण घागरानी यांनी सांगितले की, मिठी नदीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. “पावसामुळे कामावर परिणाम होतोय, कारण ओला गाळ वाहून नेणं शक्य नाही. १५ दिवसांत ८५% काम पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट आहे.” घागरानींनीही कबूल केलं की, “२६ मेच्या पावसामुळे नवीन वॉटरलॉगिंग ठिकाणं उघड झाली आहेत आणि त्याची तयारी सुरू झाली आहे.”
शासकीय दबावात काम पूर्ण करण्याचा आदेश उपमुख्यमंत्री व मुंबईचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व मान्सूनपूर्व कामे ७ जूनपूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
450 कोटी खर्च – पण अजूनही रस्त्यावर साचलेलं पाणी बीएमसीने यंदा ४५० कोटी रुपयांचा खर्च पावसाळी तयारीसाठी केला आहे. यामध्ये नालेसफाई, खड्डे補भरण, ५२० पाण्याच्या पंपांची उभारणी यांचा समावेश आहे. मात्र प्रत्यक्षात नागरिकांना या खर्चाचा फायदा झाला का? यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
