मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नवी मुंबईतील सीवूड्स रहिवासी संकुलाच्या सांस्कृतिक संचालिका विनीता श्रीनंदन यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी एक आठवड्याच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. त्यांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना “डॉग माफिया”चा भाग असल्याचा आरोप केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली.
या प्रकरणात न्यायालयाने स्वतःहून (suo motu) अवमान कारवाईचा निर्णय घेतला. विनीता श्रीनंदन यांनी सीवूड्स संकुलात पिसाऱ्यांमध्ये फिरत “न्यायव्यवस्थेचा उपहास करणारे आणि न्याय प्रशासनात अडथळा निर्माण करणारे मजकूर” प्रसारित केला होता. या लेखनात त्यांनी म्हटले होते की, “आम्हाला आता खात्री पटली आहे की देशात एक मोठा डॉग माफिया आहे, ज्यांच्या यादीत उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांचे न्यायमूर्ती आहेत…”
हा वाद मूळतः सीवूड्स संकुलातील भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालण्याच्या मुद्यावरून उद्भवलेला आहे. या संदर्भातील कायदेशीर लढाईत अॅनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियम, 2023 ला आव्हान देण्यात आले होते, ज्यामध्ये संकुल व्यवस्थापनाने भटक्या प्राण्यांना खाऊ घालण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.
या प्रकरणात लिला वर्मा या रहिवाशांनी हस्तक्षेप अर्ज (Intervention Application) दाखल केला होता. जानेवारी महिन्यात न्यायालयाने संकुलाला लिला वर्मा यांना कुत्र्यांना खाऊ घालण्यास अडथळा आणण्यास मनाई केली होती. त्यानंतर लिला वर्मा यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात विनीता श्रीनंदन यांनी लिहिलेला वादग्रस्त मजकूर समाविष्ट होता.
या दस्तऐवजात न्यायव्यवस्थेबाबत गंभीर आरोप, पक्षपातीपणा आणि भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याबाबत उपहासात्मक विधानं करण्यात आली होती. त्यामध्ये स्पष्टपणे म्हटलं होतं – “बहुतेक सर्व न्यायालयीन आदेश हे कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्यांच्या बाजूने असतात आणि माणसाच्या जिवाला किंमत देत नाहीत.”
न्यायालयाने हे विधान अत्यंत अपमानास्पद आणि “न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारे” ठरवले. विनीता यांनी नंतर अटीविनंतीने दिलगिरी व्यक्त करणारे प्रतिज्ञापत्र दिले असले तरी, न्यायालयाने ती अपुरव आणि औपचारिक असल्याचे नमूद केले. “अशा प्रकारची क्षमा ही केवळ कायदेशीर बचावासाठीची ‘मंत्रासारखी Sorry’ वाटते, यात खरे दुःख किंवा पश्चात्ताप जाणवत नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.
मात्र न्यायालयाने तिच्या वकिलांच्या विनंतीवरून शिक्षेची अंमलबजावणी १० दिवसांसाठी स्थगित ठेवली आहे, जेणेकरून त्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतील.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, शिक्षित आणि जबाबदार पदावर असलेल्या व्यक्तीकडून आलेले हे वक्तव्य म्हणजे न्यायव्यवस्थेला अपमानित करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आहे. अशा प्रकारच्या वर्तनामुळे जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो.
बातमीशी संबंधित हेडलाइन: “डॉग माफिया” म्हणत न्यायमूर्तींना उद्देशून केलेल्या अवमानकारक विधानासाठी नवी मुंबईतील महिला सांस्कृतिक संचालकास एक आठवड्याची शिक्षा – न्यायालयाचा कडक संदेश
