एसपीपीयूचा मोठा निर्णय! संलग्न महाविद्यालयांची तीन टप्प्यात तपासणी – शैक्षणिक आणि प्रशासकीय ऑडिट सुरू

पुणे – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने (SPPU) आपल्या संलग्न महाविद्यालयांचे आणि संस्थांचे विस्तृत शैक्षणिक आणि प्रशासकीय ऑडिट हाती घेतले आहे. या आधी 2022 मध्ये फक्त शैक्षणिक ऑडिट करण्यात आले होते, मात्र यावेळी तिन्ही प्रकारच्या अनुषंगिक गोष्टींची सखोल तपासणी केली जाणार आहे.

 ऑडिटमध्ये कोणकोणते घटक तपासले जाणार?

एसपीपीयूच्या प्रो व्हाइस चान्सलर डॉ. पराग कलकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे ऑडिट प्रशासकीय, शैक्षणिक आणि कायदेशीर (Statutory) अनुपालनांवर केंद्रित असणार आहे.

प्रशासकीय ऑडिट – महाविद्यालयाच्या प्रशासनासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबींची तपासणी केली जाईल, जसे की आवश्यक पायाभूत सुविधा, शिक्षकवृंद, मान्यताप्राप्त प्राचार्य, ग्रंथपाल आणि शिक्षकेतर कर्मचारी.

शैक्षणिक ऑडिट – शैक्षणिक दिनदर्शिका, विद्यार्थी प्रतिसाद, शैक्षणिक उपक्रम आणि अन्य महत्त्वाच्या बाबींचे परीक्षण केले जाणार आहे.

कायदेशीर अनुपालन (Statutory Compliance) – केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नियमांनुसार संस्थांनी महाविद्यालय विकास समिती, लैंगिक शोषणविरोधी समिती, समान संधी कक्ष, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) अंमलबजावणी समिती आणि इतर नियामक गोष्टी पूर्ण केल्या आहेत का, याची तपासणी होईल.

तीन टप्प्यात होणार ऑडिट प्रक्रिया!

एसपीपीयूने हे ऑडिट तीन टप्प्यांत राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पहिला टप्पा – सध्या सुरू असलेला टप्पा, जिथे संलग्न महाविद्यालयांनी स्वतःची सर्व माहिती गोळा करून विद्यापीठाकडे ऑनलाइन सादर करावी लागेल. माहिती संकलनाच्या जटिलतेमुळे विद्यापीठाने अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत 9 एप्रिलपर्यंत वाढवली आहे.

दुसरा टप्पा – स्व-मूल्यांकन टप्पा (Self-Appraisal Phase) – या टप्प्यात महाविद्यालये स्वतःच्या माहितीच्या आधारे स्वतःचे मूल्यमापन करतील आणि त्यांना कोणत्या सुधारणा आवश्यक आहेत, याची जाणीव होईल.

तिसरा टप्पा – विद्यापीठाच्या विशेष समित्या महाविद्यालयांना भेट देऊन प्रत्यक्ष तपासणी करतील. या टप्प्यात संस्थांमध्ये माहितीचे पडताळणी केली जाईल आणि त्यांना आवश्यक त्या सुधारणा सुचवण्यात येतील.

 ३३% संस्थांचे ऑडिट यंदा – उर्वरित दोन वर्षांत पूर्ण होणार!

विद्यापीठाने यंदा ३३% संलग्न संस्थांचे ऑडिट करणार असून, उर्वरित महाविद्यालये पुढील दोन वर्षांत तपासली जाणार आहेत. यासाठी यंदा यादृच्छिक पद्धतीने महाविद्यालयांची निवड केली जाणार आहे.

“हे ऑडिट केवळ दडपण आणण्यासाठी नाही, तर महाविद्यालयांना स्वतःच्या कमतरतांची जाणीव व्हावी यासाठी आहे.”
– डॉ. पराग कलकर, प्रो व्हाइस चान्सलर, एसपीपीयू

 महत्त्वाची बाब – महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई होणार?

विद्यापीठाच्या नियमानुसार, जर एखादे महाविद्यालय नियमांचे पालन करत नसेल, आवश्यक सुविधा उपलब्ध करत नसेल, किंवा विद्यार्थ्यांच्या हिताची काळजी घेत नसेल, तर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. विद्यापीठ मान्यता रद्द करण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही.

 शैक्षणिक सुधारणा आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी मोठे पाऊल!

या ऑडिटमुळे संलग्न महाविद्यालयांची शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल, तसेच प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढेल. विद्यापीठ आणि महाविद्यालये दोघांनाही आपली स्थिती सुधारण्याची संधी मिळेल, असे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे.