नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील कोट्यवधी मच्छीमारांसाठी दिलासादायक ठरणारा हा निर्णय म्हणजे मत्स्य व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देणे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या मत्स्य व्यवसायाला आता कृषी व्यवसायाच्या समकक्ष मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मच्छीमार बांधवांना अनेक शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार असून, थेट वर्षातून ₹६,००० ची आर्थिक मदत मिळणार आहे. ही मदत ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजने’च्या धर्तीवर दिली जाणार आहे.
मत्स्य उद्योगाचा काय होईल फायदा? ▪️ शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छीमारांनाही सबसिडी, कर्ज सुलभता, पीक विमा योजना, आणि सरकारी सवलतींचा लाभ मिळेल. ▪️ देशभरातील ८० लाखांहून अधिक मच्छीमार कुटुंबांना थेट फायदा. ▪️ बँक कर्ज उपलब्धता सुलभ, व्याजदरात सवलत. ▪️ मत्स्यपालनासाठी लागणाऱ्या फिड, उपकरणं, बोटींसाठी अनुदान उपलब्ध होणार. ▪️ किफायतशीर विमा योजना राबवण्यात येणार.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वक्तव्य: “मच्छीमार बांधव देशाच्या समुद्रकिनाऱ्यांचे रक्षण करतात, तसेच आपल्याला पोषणद्रव्येही पुरवतात. त्यांचे योगदान अमूल्य आहे. म्हणूनच त्यांना कृषकांप्रमाणे सन्मान व मदत दिली जाणे गरजेचे होते. हा निर्णय त्यांचं जीवनमान उंचावण्याच्या दिशेने एक मोठं पाऊल आहे.”
कृषी मंत्री यांचे म्हणणे: केंद्रीय कृषीमंत्री म्हणाले, “मत्स्य व्यवसाय हा केवळ अन्न उत्पादनापुरता मर्यादित नाही, तर रोजगारनिर्मितीचा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मोठा आधार आहे. कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्याने मच्छीमार अधिक सक्षम होतील.”
स्थानिक मच्छीमार संघटनांचा आनंद: देशभरातील मच्छीमार संघटनांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे. त्यांच्यात उत्साहाचे वातावरण आहे. कोकण, केरळ, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमधील मच्छीमार समाजात आनंद व्यक्त केला जात आहे.
निर्णयाचे दूरगामी परिणाम: ▪️ मत्स्य उत्पादनात वाढ ▪️ निर्यात क्षमतेत वाढ ▪️ ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती ▪️ मत्स्य उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणुकीला चालना
