मुंबई : मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत माहिती व तंत्रज्ञान, नगर विकास – 2, उद्योग, कामगार, मृद व जलसंधारण या विभागांच्या आगामी १०० दिवसांच्या आराखड्याचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत विविध विभागांच्या प्रलंबित कामांची सविस्तर चर्चा झाली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रगतीसाठी आवश्यक निर्देश दिले असून ही बैठक महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा मानली जात आहे.
नगर विकास विभागाचे ठोस ध्येय
नगर विकास विभागाने नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी शहरांमध्ये दर्जेदार नागरी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला आहे.
- घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी पारदर्शक धोरण ठरवून त्याचा पुनर्वापर सुनिश्चित करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
- जीआयएस प्रणाली आधारित कर निर्धारण सुधारित करून मालमत्ता कर वाढ टप्प्याटप्प्याने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मृद व जलसंधारण विभागाची जलद कामगिरी
पावसाळ्यापूर्वी जलसंधारणाशी संबंधित सर्व कामांना गती देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
- जलयुक्त शिवार अभियान 3.0 आणि गाळमुक्त धरण योजनेला प्रभावीपणे राबवून कृषी क्षेत्राला मजबुती देण्याची योजना आखली आहे.
- माजी मालगुजरी तलावांचे पुनरुज्जीवन व दुरुस्ती यासाठी कामांना गती देण्यात येणार आहे.
कामगार विभागाच्या कल्याणकारी योजना
कामगारांच्या नोंदींचे व्यवस्थित वर्गीकरण करून त्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- ईएसआय रुग्णालयांचे बळकटीकरण व नोंदणीकृत दीड कोटी कामगारांसाठी कल्याणकारी सुविधा वाढवण्यावर भर दिला आहे.
उद्योग विभागाचे भविष्यातील उद्दिष्टे
महाराष्ट्रातील उद्योगांना वाढवण्यासाठी विविध धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- MIDC जागांचे वाटप १०० दिवसांत पूर्ण करून उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- नवीन तरुणांना अप्रेंटीशिपच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवले जातील.
बैठकीतील मान्यवरांची उपस्थिती
बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री संजय राठोड, मंत्री आशिष शेलार, मंत्री आकाश फुंडकर, राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्यांच्या संयुक्त चर्चेमुळे आगामी १०० दिवसांसाठी विभागीय प्रगतीसाठी ठोस दिशानिर्देश देण्यात आले.
