२६ फेब्रुवारी २०२६ | मंत्रालय, मुंबई : राज्यातील सागरी वाहतूक अधिक सक्षम, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक करण्याच्या दृष्टीने आज मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत आधुनिक वॉटर मेट्रो बोट, अत्याधुनिक फ्लोटिंग जेटी तसेच इतर जलवाहतूक साधनांच्या अंमलबजावणीबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली. वाढती शहरीकरणाची गती, किनारपट्टीवरील लोकसंख्या आणि पर्यटकांची वाढती संख्या लक्षात घेता सागरी वाहतुकीचे जाळे मजबूत करणे काळाची गरज असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.
बैठकीदरम्यान Marinetech India कंपनीकडून आधुनिक वॉटर मेट्रो बोट तसेच अत्याधुनिक फ्लोटिंग जेट्टीचे सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. या बोटींची रचना ऊर्जा-कार्यक्षम असून प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्याधुनिक नेव्हिगेशन प्रणाली, लाइफ-सेव्हिंग उपकरणे आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा बसविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच अपंग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सुलभ प्रवेश मिळावा यासाठी विशेष डिझाइनचा समावेश असल्याचेही सांगण्यात आले.
फ्लोटिंग जेटी प्रकल्पामुळे किनारपट्टी भागात जलवाहतुकीसाठी स्थिर आणि हवामानानुसार अनुकूल पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील. भरती-ओहोटीच्या परिस्थितीतही सुरक्षितपणे प्रवासी चढ-उतार करू शकतील, अशी रचना या जेटींमध्ये करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या प्रकल्पामुळे मुंबई, नवी मुंबई, रायगड तसेच कोकण किनारपट्टीवरील शहरांदरम्यान जलमार्गे दळणवळण अधिक गतिमान होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
यावेळी मरीनटेक इंडियाचे बिझनेस डेव्हलपमेंट हेड श्री. कॉस्मे डिसिल्व्हा, श्री. आकाश आहुजा, श्रीमती दिव्या सोनी तसेच Maharashtra Maritime Board चे अधिकारी उपस्थित होते. त्यांनी राज्यातील सागरी मार्गांची सद्यस्थिती, संभाव्य प्रवासी क्षमता आणि तांत्रिक बाबींविषयी माहिती सादर केली.
राज्यातील रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी जलवाहतूक हा पर्यायी व पर्यावरणपूरक पर्याय ठरू शकतो, असे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, प्रवासाचा वेळ वाचवणे आणि पर्यटनाला चालना देणे या दृष्टीने वॉटर मेट्रो संकल्पना महत्त्वाची ठरणार आहे. याशिवाय, मासेमारी, स्थानिक रोजगारनिर्मिती आणि किनारी भागातील आर्थिक विकासालाही यामुळे गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
बैठकीच्या शेवटी या प्रकल्पांच्या व्यवहार्यता अहवाल, खर्च अंदाज, तसेच पायलट प्रकल्प सुरू करण्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. राज्य सरकार सागरी वाहतुकीला भविष्योन्मुख दिशा देण्यासाठी कटिबद्ध असून, तांत्रिक नवकल्पना आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून हे प्रकल्प राबविण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
