पुणे, दि. ३ : पैशाअभावी उपचार नाकारल्यामुळे गर्भवती तनिषा भिसे यांचा मृत्यू झाल्याच्या दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रकरणात अखेर मोठी आणि निर्णायक कारवाई करण्यात आली आहे. राज्य महिला आयोगाने सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे केवळ डॉक्टरच नव्हे, तर रुग्णालय प्रशासनही दोषी असल्याचे स्पष्ट झाले असून, रुग्णालयाच्या ११ विश्वस्तांवर फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला आहे.
गर्भवती तनिषा भिसे यांना उपचार नाकारल्यानंतर त्यांनी जुळ्या मुलींना जन्म दिला, मात्र त्यानंतर त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेने संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली होती. ही घटना समोर आल्यानंतर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी तात्काळ या प्रकरणाची दखल घेत कुटुंबीयांची भेट घेतली आणि आयोग पीडित कुटुंबाच्या पाठीशी असल्याचा ठाम शब्द दिला.
आरोग्य विभागाकडून निष्पक्ष चौकशी व्हावी यासाठी आयोगाने बैठका घेतल्या. ७ एप्रिल २०२५ रोजी पुणे पोलीस आयुक्त कार्यालयात आयुक्त व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन तपासाचा आढावा घेण्यात आला. आरोग्य विभाग, ससून रुग्णालय तसेच चार सदस्यीय चौकशी समितीच्या अहवालातून डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळेच तनिषा भिसे यांचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले.
या पाठपुराव्यानंतर ११ एप्रिल रोजी उपचार नाकारणारे डॉक्टर सुश्रुत घैसास यांच्यावर अलंकार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, केवळ डॉक्टरांवर कारवाई पुरेशी नाही, तर माणुसकी गमावलेल्या व्यवस्थेतील सर्व दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी ठाम मागणी आयोग अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी राज्य शासनाकडे केली होती.
या मागणीची गंभीर दखल घेत विधी व न्याय विभागाच्या निर्देशानुसार पुणे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या ११ विश्वस्तांवर फौजदारी खटला दाखल केला आहे. ही कारवाई आरोग्य व्यवस्थेतील दुर्लक्ष, संवेदनाहीनता आणि पैशासाठी उपचार नाकारणाऱ्या प्रवृत्तीविरोधातील एक महत्त्वाचा संदेश मानला जात आहे.
या घटनेमुळे दोन चिमुकल्या मुलींच्या डोक्यावरचे मातृछत्र हरपले असून, भविष्यात तनिषा भिसे यांसारखी घटना पुन्हा घडू नये यासाठी डॉक्टरांसह रुग्णालय प्रशासनावरही कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा शासनाने यानिमित्ताने दिला आहे.
