पुणे महानगरपालिकेच्या २०२६ मधील निवडणुका जवळ येत असताना शहरातील विविध भागांमध्ये नागरिकांनी थेट पुढाकार घेत आपले प्रश्न मांडण्यास सुरुवात केली आहे. कोथरूड परिसरातील रहिवाशांनी “नागरिक जाहीरनामा” तयार करून स्थानिक आणि दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या समस्यांकडे राजकीय उमेदवारांचे लक्ष वेधले आहे. केवळ आश्वासनांवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या उमेदवारालाच मतदान करण्याचा निर्धार नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.
वनाज परिसरातील रहिवासी अमोल शिंदे यांनी वेगाने होत असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे वाढलेल्या अडचणी मांडल्या. विकास आराखड्यात ३० मीटर रुंद रस्त्यांची तरतूद असताना प्रत्यक्षात केवळ ९ मीटरचे रस्ते असल्याने भीषण वाहतूक कोंडी होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पूर्वी तीन मजली इमारती असलेल्या ठिकाणी आता १५ मजली इमारती उभ्या राहत असून त्याचा ताण रस्ते, पायवाटा, पाणीपुरवठा व इतर नागरी सुविधांवर पडत आहे. राहुल पार्क, लोकमान्य नगर लेन क्रमांक ८ परिसरातील वाहतूक परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वॉर्ड क्रमांक ३१ मधील दुकानदार रोहन शहा यांनी महापालिकेच्या अतिक्रमण कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली. कर भरूनही दुकानदारांवर सातत्याने दंडात्मक कारवाई केली जाते, मात्र बेकायदेशीर हातगाड्या व फेरीवाल्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. पावसाळ्यात संपूर्ण परिसर पाण्याखाली जातो, त्यामुळे योग्य ड्रेनेज व्यवस्थेची तातडीने गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कोथरूडचे जुने रहिवासी अविनाश पाळवे यांनी पर्यावरणीय ऱ्हासाबद्दल चिंता व्यक्त केली. पूर्वी झाडांनी आणि हिरवाईने नटलेला परिसर आज सिमेंटच्या जंगलात बदलत असल्याचे त्यांनी सांगितले. टेकड्या आणि झाडांची तोड करून उभ्या राहणाऱ्या उंच इमारतींमुळे प्रदूषण वाढत असून मूलभूत सुविधा अजूनही अपुऱ्या आहेत. पुढील दहा वर्षांत पुण्याला तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. खडकवासला धरणात सांडपाणी सोडले जात असल्याने पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून नवीन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांबाबत कोणतेही नियोजन नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पौड रोड परिसरातील अमित बोट्रे यांनी अतिक्रमण प्रकरणांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करत पारदर्शक आणि समान कारवाईची मागणी केली. नागरिकांनी एकत्र येऊन तयार केलेला हा जाहीरनामा केवळ निवडणुकीपुरता मर्यादित न राहता पुढील काळात शहराच्या नियोजनावर प्रभाव टाकेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
