पुणे | पुण्यातील बिबवेवाडी परिसरात कबड्डीचा सराव करत असताना १३ वर्षीय शाळकरी मुलीची कोयत्याने निर्घृण हत्या केल्याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने आरोपीला कठोर जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या खटल्यातील निर्णय मंगळवारी जाहीर करताना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी आरोपी शुभम उर्फ ऋषिकेश बाजीराव भगवत याला भारतीय दंड संहिता कलम ३०२ (खून) अंतर्गत दोषी ठरवले.
न्यायालयाने आरोपीवर ₹५,००० दंडही ठोठावला असून, दंड न भरल्यास ६ महिन्यांची साधी कैद भोगावी लागणार आहे. मात्र, सरकारी पक्षाने मागणी केलेली फाशीची शिक्षा न्यायालयाने फेटाळून लावली, कारण हे प्रकरण जरी अत्यंत अमानुष आणि धक्कादायक असले तरी ते “दुर्मिळातील दुर्मिळ” या श्रेणीत बसत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
काय होती घटना?
ही धक्कादायक घटना १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी घडली होती. मृत मुलगी इयत्ता आठवीची विद्यार्थिनी असून ती आपल्या चुलत बहिणीसह आणि इतर चार मुलींंसोबत बिबवेवाडी येथील मोकळ्या मैदानावर दररोज संध्याकाळी कबड्डीचा सराव करत होती. कोविड काळात अधिकृत प्रशिक्षण बंद असले तरी फिटनेस टिकवण्यासाठी हा सराव सुरू होता.
सरकारी पक्षानुसार, आरोपी शुभम भगवत मुलीचा दीर्घकाळ पाठलाग (stalking) करत होता. घटनेच्या दिवशी त्याने कायद्याशी संघर्षात असलेल्या तीन अल्पवयीन मुलांसह अचानक हल्ला चढवून कोयत्याने वार केले. मुलीच्या शरीरावर गंभीर जखमा झाल्या आणि ती जागीच कोसळली. दुसऱ्या दिवशी बिबवेवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
शवविच्छेदन अहवालाने उघड केला थरकाप
मुलीच्या शवविच्छेदन अहवालात २५ खोल चिरण्याच्या जखमा आढळून आल्या. यावरून आरोपीचा ठार मारण्याचाच स्पष्ट हेतू दिसून येतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.
“आरोपीने पीडितेला जिवंत राहण्याची कोणतीही शक्यता ठेवलेली नव्हती,” असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयीन प्रक्रिया
या प्रकरणात आरोपीवर कलम ३०२, १२०-ब, ५०६ (भाग २) सह ३४ IPC, तसेच शस्त्र कायदा आणि महाराष्ट्र पोलीस कायदा अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. खटल्यादरम्यान सरकारी पक्षाने ९ साक्षीदार तपासले आणि वैद्यकीय, फॉरेन्सिक तसेच परिस्थितीजन्य पुरावे सादर केले. आरोपीने दोष नाकारला, मात्र बचाव पक्षाकडून कोणताही स्वतंत्र पुरावा सादर करण्यात आला नाही.
समाजात संतापाची लाट
या हत्येने पुणे व संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र संताप आणि आंदोलनाची लाट उसळली होती. अल्पवयीन मुलींच्या सार्वजनिक ठिकाणांवरील सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते. ही मुलगी आई-वडिलांची एकुलती एक कन्या होती, ही बाब समाजाला अधिकच हेलावून गेली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
सरकारी वकील हेमंत झंजाड यांनी फाशीची शिक्षा मागितली होती, मात्र न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ देत सांगितले की,
“जन्मठेप ही नियम आहे, तर फाशी ही अपवादात्मक शिक्षा आहे.” त्यामुळे या प्रकरणात जन्मठेप योग्य असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. हा निकाल गंभीर गुन्ह्यांमध्ये कठोर शिक्षा देतानाच कायदेशीर तत्त्वांचे संतुलन राखणारा असल्याचे मानले जात आहे.
