मावळ तालुक्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरणी हिवाळी अधिवेशनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे राज्यातील महसूल यंत्रणेत मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात ४ तहसीलदार, ४ मंडल अधिकारी आणि २ तलाठी अशा एकूण १० अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून, या निर्णयाविरोधात महसूल विभागातील विविध संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
या निलंबनाच्या निषेधार्थ राज्यभरातील महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन पुकारले असून, पुणे जिल्ह्यातील महसूल कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. मावळ तहसील कार्यालयातही आज सर्व अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित राहिल्याने संपूर्ण कामकाज ठप्प झाले आहे.
‘नैसर्गिक न्यायाचा भंग’ – कर्मचाऱ्यांचा आरोप
महसूल कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, कोणतीही चौकशी पूर्ण न करता आणि नैसर्गिक न्यायाचा अवलंब न करता थेट विधानसभेत निलंबनाची घोषणा करण्यात आली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी नियमांनुसार कारवाई केली असून, शासनाच्या महसुलाचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही, असा ठाम दावा कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. दोष सिद्ध न होता कारवाई केल्याने अधिकाऱ्यांचे मनोबल खचल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
जीव धोक्यात घालून कारवाई, तरीही दोष महसूल अधिकाऱ्यांवरच?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ नुसार अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक रोखण्याचे अधिकार महसूल अधिकाऱ्यांना आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात ही कारवाई करताना कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नसताना, रात्री-अपरात्री जीव धोक्यात घालून कारवाई करावी लागते. अनेक वेळा महसूल कर्मचाऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले झालेले असतानाही शासनाकडून ठोस संरक्षणात्मक उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत, असा आरोप संघटनांनी केला आहे.
संपूर्ण राज्यात असंतोष
या निलंबनामुळे ग्राम महसूल अधिकारी ते अपर जिल्हाधिकारी स्तरापर्यंत तीव्र नाराजी पसरली आहे. अवैध उत्खननासारख्या संघटित गुन्ह्यांमध्ये कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरणे अन्यायकारक असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. निलंबनाची कारवाई मागे घेतली नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा थेट इशारा महसूल कर्मचाऱ्यांनी सरकारला दिला आहे.
सरकारसमोर मोठे आव्हान
एकीकडे अवैध उत्खननावर कठोर कारवाईची अपेक्षा, तर दुसरीकडे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या मनोबलाचा प्रश्न – अशा दुहेरी कात्रीत सरकार अडकले असल्याचे चित्र आहे. महसूल कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे नागरिकांच्या दैनंदिन कामांवरही परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
