नवी दिल्ली | प्रतिनिधी :- संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामुळे राजधानी दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापले असून, सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुढील चार दिवस देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १९ डिसेंबरला मोठा राजकीय भूकंप होईल, असे भाकीत केल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. त्यांनी थेट देशाचा पंतप्रधान बदलू शकतो आणि मराठी माणूस पंतप्रधान होईल, असे विधान केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
या वक्तव्यानंतर भाजपच्या गटात हालचालींना वेग आला असून, पक्षाने आपल्या सर्व खासदारांसाठी १५ ते १९ डिसेंबर या कालावधीत सक्तीचा व्हिप जारी केला आहे. या कालावधीत संसदेत उपस्थित राहण्याच्या स्पष्ट सूचना खासदारांना देण्यात आल्या आहेत. हिवाळी अधिवेशन आता शेवटच्या टप्प्यात येत असताना, महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्यावर सरकारचा भर असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
संसदेत गोंधळ, आरोप-प्रत्यारोप
हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीचे काही दिवस सततच्या गोंधळामुळे वाया गेले. विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये वाकयुद्ध, घोषणाबाजी आणि आरोप-प्रत्यारोप सुरू राहिल्याने अनेक वेळा सभागृहाचं कामकाज तहकूब करावं लागलं. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून संसदेचं कामकाज पुन्हा मार्गावर येत असल्याचं चित्र दिसत आहे.
आज हिवाळी अधिवेशनाचा अकरावा दिवस असताना, सभागृह सुरू होताच पुन्हा गोंधळ उडाला. काँग्रेसच्या दिल्लीतील एका रॅलीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत अपशब्द वापरल्याचा मुद्दा संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी उपस्थित केला. काँग्रेसने याबाबत माफी मागावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावरून राज्यसभेत मोठा गोंधळ झाला आणि अखेर कामकाज तहकूब करावे लागले.
महत्त्वाची विधेयके मार्गी लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न
या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवरही सरकारकडून महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्याची रणनीती आखली जात आहे. येत्या काही दिवसांत संसदेत –
-
अणुऊर्जा विधेयक,
-
कॉर्पोरेट क्षेत्राशी संबंधित विधेयक,
-
उच्च शिक्षणाशी निगडित विधेयक
यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
