आज राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नागरिकांच्या कल्याणाशी थेट संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत विकास, रोजगार, शेती, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात ठोस निर्णय घेण्यात आले.
बैठकीत प्रमुखतः ग्रामीण भागातील विकासकामांना गती देणे, शेतकऱ्यांसाठी नव्या योजना लागू करणे आणि नागरी भागातील पायाभूत सुविधांसाठी निधी वाढविण्याचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. त्याचप्रमाणे महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष पथके स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळातील काही ठळक निर्णय:
शेतकऱ्यांसाठी नव्या सिंचन योजनांना 500 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर.
जिल्हास्तरावर 10 नव्या सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांना मान्यता.
शैक्षणिक क्षेत्रात डिजिटल लर्निंग हब प्रकल्पाची सुरुवात.
ग्रामीण भागात रस्ते विकास योजनेसाठी अतिरिक्त 800 कोटी रुपयांचा निधी.
महिला स्वयंरोजगार गटांसाठी नवीन कर्जयोजना मंजूर.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी ‘हरित बस’ प्रकल्प विस्तार.
शहरी भागातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी नव्या धोरणाला मान्यता.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, “राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि जनतेच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी हे निर्णय निर्णायक ठरणार आहेत.” सरकारचा भर पुढील काळात पारदर्शक, जबाबदार आणि विकासाभिमुख प्रशासनावर राहणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी सांगितले.