नागपूर / मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा तापलेलं वातावरण दिसत आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नेहमी आक्रमक भूमिका घेणारे माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी कर्जमाफीसाठी सुरू केलेलं आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यावर आलं आहे. यालयाने आंदोलनाचं ठिकाण रिकामं करण्याचा आदेश दिल्यानंतर कडू यांनी “आम्हाला अटक करा!” असं म्हणत पोलिस ठाण्याकडे मोर्चा वळवला होता. मात्र रस्त्यातच सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेत चर्चेची वाट उघडली.
या चर्चेनंतर बच्चू कडू यांनी सरकारच्या निमंत्रणावर मुंबईत येऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याशी आज संध्याकाळी ७ वाजता सह्याद्री अतिथिगृहात महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यास होकार दिला आहे. या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफी, शेतमालाला हमीभाव, बोनस योजना आणि कृषी धोरणांवर सविस्तर चर्चा होणार आहे.
दरम्यान, माध्यमांशी बोलताना बच्चू कडू यांनी एक महत्वाचं विधान केलं ज्याने राज्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं —
“जे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, ज्यांच्याकडे सरकारी नोकरी, पेन्शन किंवा व्यापारी व्यवसाय आहे, त्यांनी घेतलेली शेती ही केवळ गुंतवणुकीसाठी आहे. अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणं अन्यायकारक ठरेल.”
कडू यांनी पुढे सांगितले की, डिजिटल इंडियाच्या युगात सरकारकडे प्रत्येक व्यक्तीची खरी आर्थिक स्थिती शोधणं सोपं झालं आहे. त्यामुळे सरकारने खऱ्या अर्थाने अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांची ओळख करून त्यांनाच कर्जमाफी द्यावी.
जर आजच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर ठोस तोडगा निघाला नाही, तर बच्चू कडू यांनी पुन्हा नागपूरला परतल्यावर “जेलभरो आंदोलन” अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
बच्चू कडू यांच्या प्रमुख मागण्या :
1️⃣ सर्व शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी.
2️⃣ कृषी मालाला हमीभावावर (MSP) २०% अतिरिक्त अनुदान द्यावे.
3️⃣ ग्रामीण भागातील घरकुल योजनांना शहरांप्रमाणे समान निकष लागू करून ५ लाखांचे अनुदान मिळावे.
4️⃣ पेरणीपासून कापणीपर्यंतचा सर्व खर्च MREGS (महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना) मधून करण्यात यावा.
5️⃣ नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्ग तातडीने रद्द करावा.
6️⃣ दिव्यांग, निराधार, विधवा आणि अनाथांना दरमहा ६ हजार रुपये मानधन देण्यात यावे.
7️⃣ मेंढपाळ आणि मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करून त्यांच्या समस्या सोडवाव्यात.
8️⃣ ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावावा.
या सर्व मागण्या लक्षात घेता, आजची बैठक शेतकऱ्यांच्या भवितव्याचा मार्ग ठरवणारी ठरणार आहे. बच्चू कडूंची भूमिका ठाम आणि स्पष्ट असून ते म्हणतात, “कर्जमाफी ही केवळ राजकारणासाठी नव्हे, तर खऱ्या अर्थाने गरजूंना न्याय देण्यासाठी असली पाहिजे.” राज्य सरकारसमोर आता आव्हान आहे — कर्जमाफीचा तोडगा सर्वांना पटेल अशा पद्धतीने काढण्याचं.
