मुंबई : राज्यातील १७ हजार गावांना सामुदायिक वन हक्क मिळण्यास पात्र असून, आतापर्यंत ५ हजार गावांना सामुदायिक वन हक्क प्रदान करण्यात आले आहेत. उर्वरित गावांना लवकरात लवकर वन हक्क मिळवून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग व संबंधित यंत्रणांनी प्राधान्याने काम करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षात वन हक्क कायदा २००६ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली. यामध्ये जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासींच्या विविध समस्या, योजनांचा लाभ, वंचित समाजाचे हक्क यावर चर्चा करण्यात आली.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, “वंचित आदिवासी, गरीब समाजाला राज्याच्या सर्व योजना आणि लाभ मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. अंशतः वन हक्काचे पात्र असलेले दावे त्वरित पाहून जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय द्यावा.” विशेषतः जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यांमध्ये वन हक्काच्या अंशतः दाव्यांवर तातडीने सुनावणी करून त्यांचे निपटारा करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
बैठकीत वन विभाग, आदिवासी विकास विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि संबंधित अधिकार्यांनी सहभाग नोंदवला. बैठकीत निर्णय घेतले की, पुढील ६ महिन्यांत उर्वरित गावांना सामुदायिक वन हक्क देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. या निर्णयामुळे आदिवासी समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीस मोठा हातभार लागेल.
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना जोरदार सूचना दिल्या की, आदिवासी समाजाला वन हक्क मिळवून देणे हे राज्याच्या विकासाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे आणि यावर प्राधान्याने लक्ष द्यावे.
