पुणे : शहरातील प्रशासन, पोलिस विभाग आणि ठेकेदार यांच्यातील समन्वयाअभावी पुणेकरांना रस्त्यावरील दुर्दशेचा त्रास सहन करावा लागतोय. महापालिकेने कडक शब्दात बंदी घातली असतानाही पुणे पोलिसांच्या ठेकेदाराने परवानगीशिवाय लॉ कॉलेज रस्त्यावर खोदाई करून पावसाळी लाईनच्या चेंबरमधून सीसीटीव्ही केबल टाकल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.
महापालिकेच्या पथ विभागाने या प्रकारावर कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली असून, ठेकेदारावर कारवाईची मागणी होत आहे. प्रशासनाच्या परवानगीशिवाय सुरू असलेल्या खोदाईमुळे नवीन पदपथ आणि रस्ते उद्ध्वस्त झाले असून नागरिकांचा संताप वाढला आहे.
शहरात पोलिसांकडून सीसीटीव्ही नेटवर्क बसविण्याचे काम सुरू आहे. हे काम सार्वजनिक सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे असले तरी त्यासाठी नियोजनाचा अभाव आणि ठेकेदारांचा बेजबाबदारपणा यामुळे शहराच्या रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे.
काही नागरिकांनी ठेकेदाराच्या बेकायदेशीर खोदाईला विरोध केला असता, त्यांच्याविरोधात पोलिसांनी गुन्हे दाखल केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये संताप उसळला असून, महापालिकेच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. अनेक ठिकाणी नव्याने केलेल्या पेव्हर ब्लॉकच्या पदपथांचे नुकसान झाले असून, काही रस्त्यांवर काँक्रीट ब्रेकरने फोडलेले दिसून येत आहेत. शहरातील अर्बन स्ट्रीट प्रकल्पांखाली बांधलेले पदपथही तोडण्यात आले आहेत. याबाबत पत्रकार, माजी नगरसेवक आणि नागरिकांनी सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर नागरिकांनी टीका करताना म्हटलं आहे की, “अधिकारी सकाळी ११ वाजता येतात, दुपारी हॉटेल गाठतात, पण रस्त्यावर काय चाललंय याची त्यांना पर्वा नाही. प्रशासनाचं दुर्लक्ष आणि ठेकेदारांची मनमानी यामुळे पुण्याची रस्त्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस वाईट होत चालली आहे.” दरम्यान, पथ विभाग प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी स्पष्ट केले की, “पावसाळी लाईनच्या चेंबरमधून नव्हे तर डकमधून केबल टाकली जात आहे, आणि संबंधित ठिकाणी पोलिसांना परवानगी दिलेली आहे.” मात्र, प्रत्यक्ष स्थळांवरील दृश्ये आणि नागरिकांच्या तक्रारी याला विरोधाभासी ठरत आहेत.
शहरात सध्या ५०० किलोमीटर रस्त्यांवर ऑप्टिकल फायबर टाकण्याचे नियोजन असून, त्यासाठी रस्तेखोदाईला परवानगी देण्यात आली आहे. पण यामुळे महापालिकेला तब्बल ५００ कोटी रुपयांचा महसूल तोटा होणार असल्याचा अंदाज आहे. नागरिकांनी या कराराची संपूर्ण चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, या रस्तेखोदाईनंतर दुरुस्तीचे काम करण्यासाठी ६५० कोटी रुपयांचा खर्च महापालिकेवर पडणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. गृह विभागाने हा खर्च उचलावा, अशी मागणी नगरविकास विभागाकडे करण्यात आली असली तरी अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
शहरातील पावसाळी लाईनमध्ये सीसीटीव्ही आणि मोबाईल कंपन्यांच्या केबल्स टाकल्याने पाणी तुंबण्याचे खरे कारण समोर आले होते. पण पुन्हा त्याच प्रकारची पुनरावृत्ती होत असल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
पुणेकरांनी महापालिका आयुक्तांकडे तातडीने लक्ष देण्याची आणि जबाबदारांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. शहर सुरक्षा महत्त्वाची असली तरी, तिच्या नावाखाली रस्त्यांची हानी आणि नागरिकांचा त्रास होऊ नये, ही सर्वांची अपेक्षा आहे.
