मुंबई : राज्य शासनाने मराठी भाषेच्या प्रचार-प्रसारासाठी आणि जागतिक स्तरावर मराठी ओळख दृढ करण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. लंडनमधील महाराष्ट्र मंडळाच्या इमारतीला 99 वर्षांच्या करार तत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठी शासनाकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पाच कोटी रुपयांचा धनादेश महाराष्ट्र मंडळ लंडनचे ट्रस्टी वैभव खांडगे यांच्याकडे सह्याद्री अतिथिगृह येथे सुपूर्द करण्यात आला आहे. लंडनमधील महाराष्ट्र मंडळाची इमारत महाराष्ट्र शासनाच्या ताब्यात घेण्यात येणार असून, या ठिकाणी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज वैश्विक मराठी भाषा केंद्र‘ स्थापन होणार असल्याची माहिती मराठी भाषा व उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी दिली.
मराठी भाषा व उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे सचिव डॉ. शामकांत देवरे
, महाराष्ट्र मंडळ लंडनचे ट्रस्टी वैभव खांडगे उपस्थित होते.
मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले की, लंडनमध्ये महात्मा गांधींजी यांचे वैयक्तिक सचिव डॉ.एन.सी.केळकर यांनी महाराष्ट्र मंडळाची स्थापना केली होती. या मंडळाची इमारत लिलावाद्वारे महाराष्ट्र शासनाने पाच कोटी रुपयांना विकत घेतली आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग आणि बृहन महाराष्ट्र मंडळ लंडन यांच्यात लवकरच सामंजस्य करार (MoU) होणार आहे.
या इमारतीचे नाव ‘छत्रपती शिवाजी महाराज वैश्विक मराठी केंद्र (CSMVK)’ असे ठेवले जाणार असून, हे केंद्र जगभरातील मराठी भाषिकांसाठी सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सामाजिक कार्याचे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरणार आहे. या केंद्रामधून मराठी भाषेच्या अभ्यासक्रमाची आखणी, प्रशिक्षण केंद्र, शिष्यवृत्ती योजना, तसेच कला, संस्कृती, पर्यटन, व्यापार आणि कौशल्य विकासाशी निगडीत विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत. शिवाय, जगभरातील विद्यापीठांशी सहयोग साधून मराठी भाषेचा प्रचार वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पुढील काळात लंडनमध्ये विश्व मराठी संमेलन घेण्याचा विचार देखील शासनाकडून करण्यात येत आहे.
या निर्णयामुळे लंडनमध्ये राहणाऱ्या सुमारे एक लाख मराठी बांधवांना मराठी शिकण्यासाठी आणि संस्कृतीशी जोडलेले राहण्यासाठी मोठा फायदा होणार असल्याचे मंत्री डॉ.सामंत यांनी सांगितले.
यावेळी मंत्री डॉ. सामंत यांनी उद्योग विभागाने लाँच केलेल्या ‘मिलाप‘ (Maharashtra Industrial Land Application and Allotment Platform) या ॲपची माहिती दिली. महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयल लॅंड अॅप्लीकेशन अँड अलॉटमेंट पोर्टल (MILAAP) हे भूखंडांचे वाटप सुलभ करण्यासाठी, आर्थिकवाढीला चालना देण्यासाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विकसित केले आहे. एमआयडीसीने या पोर्टलचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. याद्वारे उपलब्ध भूखंडांची यादी, सहज-सोपी प्रक्रिया ऑनलाईन पेमेंट, स्वयंचलित, पारदर्शक आणि तत्काळ मंजुरीसह प्रक्रिया प्रदान करणार आहे.
▶रिक्त भूखंडांसाठी अर्ज करण्याकरिता पर्याय :
अ) औद्योगिक भूखंडांचे थेट वाटप
अति. विशाल प्रकल्प/विशाल प्रकल्प/सामंजस्य करार, केंद्र/राज्यस्तरीय सार्वजनिक उपक्रम इत्यादी अंतर्गत अटी पूर्ण करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी औद्योगिक भूखंडांचे थेट वाटप.
ब) ई-बिटिंग (औद्योगिक भूखंडांसाठी)
या प्रक्रियेद्वारे औद्योगिक भूखंडांसाठी गुंतवणूकदाराना ई-बिटिंग (ऑनलाईन पद्धतीने करण्याची मुभा मिळते.
क) ई-बिटिंग (निवासी आणि व्यावसायिक भूखंडांसाठी) या प्रक्रियेद्वारे निवासी आणि व्यावसायिक भूखंडांसाठी गुंतवणूकदारांना ई-बिटिंग (ऑनलाईन पद्धतीने) करण्याची मुभा मिळते.
▶गुंतवणूकदाराचा वापर :
1. www.midcindia.orgया संकेतस्थळावर लॉग इन करा ➡प्रक्रिया निवडा (सरळ किंवा ई-बिटिंग)
2. ई-बिडिंगसाठी इसारा रक्कम (EMD) भरून अर्ज पूर्ण करा आणि सबमिट करा
3. प्राप्त अर्जाची छाननी भूखंड वाटप समिती (LAC) बैठकीची तारीख, रक्कम अदा केल्याची पोहच अर्जाचा संदर्भ क्रमांक ई-मेलद्वारे प्राप्त करा.
4. विस्तृत प्रकल्प अहवालाची (DPR) संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत छाननी केली जाईल. भूखंड बाट समितीची (LAC) बैठक नियोजित करून निर्णयानंतर सिस्टम जनरेटेड ऑफर लेटर जारी केले जाईल.
5. अंतिम इसारा रक्कम भरून भूखंड वाटप पत्र (Allotment Letter) ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त करा. प्राथमिक करारनाम्यावर स्वाक्षरी करण्यासाठी भूखंडाची शिल्लक रक्कम (BOP) भरा आणि भूखंडाचा ताबा घ्या.
