मुंबई | महाराष्ट्रातील ५ पवित्र ज्योतिर्लिंगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. एकूण ₹८८२ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर करून धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन आणि स्थानिक विकासाला एकाच वेळी चालना देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ मंदिर परिसराचा विकासच होणार नाही, तर भाविकांच्या सोयीसुविधा, पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळणार आहे.
विकासाचा व्याप: या आराखड्यात मंदिर परिसरातील रस्ते, पार्किंग, यात्रेकरूंकरिता निवासव्यवस्था, स्वच्छता, प्रकाशयोजना, हरित पट्टा निर्मिती, आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा आणि डिजिटल मार्गदर्शन केंद्रांचा समावेश आहे. यामुळे भाविकांना दिवसरात्र सुरक्षित, स्वच्छ आणि सुखद अनुभव मिळेल.
धर्म + पर्यटन = स्थानिक प्रगती महाराष्ट्रातील ही पवित्र स्थळे वर्षभर लाखो भाविकांना आकर्षित करतात. आधुनिक सुविधा आणि जागतिक दर्जाच्या पर्यटन व्यवस्थेमुळे भाविकांच्या संख्येत वाढ होण्याबरोबरच स्थानिकांना रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. हॉटेल, हस्तकला, स्थानिक खाद्यपदार्थ आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांना यामुळे नवे व्यासपीठ मिळेल.
नेतृत्वाचा निर्धार हा निर्णय केवळ धार्मिक विकासापुरता मर्यादित नसून, तो महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीला जागतिक पातळीवर पोहोचविण्याचा आणि ‘धर्म, पर्यटन व स्थानिक विकास’ या तिन्ही क्षेत्रांना एकत्रित प्रोत्साहन देण्याचा आहे. संबंधित विभागांनी यासाठी वेगवान आणि दर्जेदार अंमलबजावणीची तयारी सुरू केली आहे.
