नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करत एका प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने पतीला आदेश दिला की, तो आपली पत्नीला 4 कोटी रुपये किमतीचा मुंबईतील फ्लॅट अलिमोनी (पोटगी) म्हणून द्यावा. मात्र, पत्नीने केलेली 12 कोटी रुपयांची आर्थिक भरपाई व BMW गाडीची मागणी कोर्टाने स्पष्टपणे फेटाळून लावली.
या प्रकरणात पती-पत्नी यांच्यातील विवाह तुटल्यामुळे पत्नीने कोर्टात मोठी आर्थिक भरपाई व लक्झरी वाहनाची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने ती मागणी अवाजवी ठरवत, केवळ गरजेपुरती व न्याय्य अशी मदत मंजूर केली. या निर्णयामुळे न्यायालयाने पोटगीसंबंधीच्या प्रकरणांमध्ये समतोल ठेवत ‘गरज आणि न्याय’ या तत्त्वाला अधोरेखित केलं आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, पत्नीला मुंबईतील उच्चभ्रू परिसरातील 4 कोटी रुपये किमतीचा फ्लॅट देण्यात येणार आहे. हा फ्लॅट अलिमोनीच्या स्वरूपात दिला जाईल, जो तिच्या भविष्यातील निवासाच्या गरजा पूर्ण करेल. कोर्टाने असेही नमूद केले की, केवळ श्रीमंतीच्या आधारावर फाजील मागण्या मान्य करता येणार नाहीत.
हा निर्णय इतर अशा पोटगी प्रकरणांसाठी एक उदाहरण ठरेल, जिथे न्यायालयाने केवळ भावनिक नव्हे तर कायदेशीर दृष्टिकोनातून न्याय दिला आहे.
मुख्य मुद्दे:
सुप्रीम कोर्टाने दिला 4 कोटींचा मुंबई फ्लॅट अलिमोनी म्हणून
12 कोटींची रक्कम आणि BMW गाडीची मागणी कोर्टाने नाकारली
गरज, न्याय आणि समतोल यांचा विचार करून दिला निर्णय
अशा प्रकरणांमध्ये अतिरेकाची मागणी ग्राह्य धरली जाणार नाही – कोर्टाचा स्पष्ट संदेश
