उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात सध्या मूक-बधिर आणि इतर दिव्यांग उमेदवार आपली हक्काची मागणी घेऊन आंदोलनाच्या मार्गावर उतरले आहेत. यातील अनेकजण सरकारी नोकऱ्यांसाठी पात्र असूनही, नियुक्त्या न मिळाल्यामुळे हैराण झाले आहेत.
दुर्दैव असे की, बोलू शकत नाहीत, ऐकू शकत नाहीत, पण तरीही संघर्ष करावा लागतोय. सरकार व प्रशासनाच्या ढिसाळ आणि असंवेदनशील भूमिकेमुळे या तरुणांच्या अपेक्षा धुळीस मिळत आहेत. अनेक वर्षांपासूनची भरती प्रक्रिया थांबलेली असून, न्यायाची मागणी करणाऱ्या उमेदवारांच्या निदर्शनांकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे.
महाराष्ट्रातील परिस्थितीही फार वेगळी नाही. येथेही दिव्यांगांची प्रलंबित भरती, शासकीय योजनांचा अपुरा लाभ आणि बोगस प्रमाणपत्रधारकांविरुद्धची दुर्लक्ष केलेली कारवाई यामुळे वास्तविक दिव्यांगांना अन्याय सहन करावा लागतोय. शासनाने आता ठोस पावले उचलत, खोट्या दिव्यांग प्रमाणपत्रधारकांवर कठोर कारवाई करावी आणि पात्र उमेदवारांना न्याय द्यावा.
