महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. तलाठ्यांपासून ते थेट उपजिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांना फेसऍपद्वारे दररोज हजेरी लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा निर्णय शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी अत्यावश्यक ठरणार आहे.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची घोषणा करत स्पष्टपणे सांगितले की, “सरकार लाख चांगले निर्णय घेते, पण अधिकारीच जर जबाबदारीने काम करत नसतील, तर जनतेपर्यंत त्या योजनांचा लाभ पोहोचणार कसा?”
अनेकदा पाहायला मिळते की, तळगाळातील नागरिकांसाठी आखण्यात आलेल्या योजनांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नाही. यामुळे सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसतो आणि खऱ्या अर्थाने दोषी असलेले अधिकारी मात्र नामानिराळे राहतात.
🟠 या निर्णयामुळे अधिकारी वेळेवर कार्यालयात उपस्थित राहणार 🟠 कामकाजात पारदर्शकता व शिस्त निर्माण होणार 🟠 जनतेची कामे वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता 🟠 प्रशासनातील आळशीपणा आणि हलगर्जीपणा रोखला जाणार
या नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सरकारने एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. प्रशासनाला जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत योग्य व स्वागतार्ह आहे.
