मुंबई – बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) प्रस्तावित केलेल्या आयकॉनिक बिल्डिंग पॉलिसीवर मुंबईकरांनी जोरदार आक्षेप नोंदवत, हे धोरण व्यावसायिकीकरणावर आधारित, केंद्रीकृत नियंत्रणाचे आणि सांस्कृतिक वारशाला दूर करणारे असल्याचा आरोप केला आहे. ‘सेव्ह मुंबईज आयकॉनिक बिल्डिंग्स’ या नागरिकांच्या गटाने एक ऑनलाइन याचिका सादर करून ही धोरण गंभीर पुनर्विचारास पात्र असल्याचे सांगितले आहे.
मुंबईतील गिरगावच्या चाळी, गामदेवीचे बंगल्यांचे वारसास्थळ, मरीन ड्राईव्हचे आर्ट डेको अपार्टमेंट्स ही सर्व ठिकाणं शहराच्या सांस्कृतिक ओळखीचा भाग आहेत. मात्र, बीएमसीच्या नव्या धोरणात ४०% भाग जनतेसाठी फीवर खुला असणे बंधनकारक केल्यामुळे ही महत्त्वाची वारशास्थळं यामधून वगळली जात आहेत, असा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
हे धोरण ‘फी भरून पाहण्याजोग्या’ इमारतींना प्रोत्साहन देत असल्याने सामाजिक भेद अधिक तीव्र होणार असून सामान्य जनतेचा सहभाग कमी होणार आहे.
या याचिकेमध्ये बीएमसीच्या प्रस्तावित निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या अभावावरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. धोरणाची अंमलबजावणी करणाऱ्या समितीमध्ये कोण असतील, त्यांचे निकष काय असतील, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे नागरिकांचा सहभाग, क्षेत्रीय विविधता आणि पर्यावरण पूरकता यांचा विचार होत नसल्याची गंभीर टीका करण्यात आली आहे.
मुंबईप्रमाणे घनदाट व ऐतिहासिक शहरासाठी ‘वन साईझ फिट्स ऑल’ नियोजन योग्य नाही, असं मत याचिकेत व्यक्त करण्यात आलं आहे. प्रभाग किंवा विभागस्तरावर नियोजन व्हावे, जेणेकरून नागरिकांचा खरा सहभाग घेता येईल, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
याचिकेत सस्टेनेबिलिटीची चिंता व्यक्त करत, धोरणामुळे उच्चभिंती, झगमगाटी बाह्यरचना आणि पर्यावरणीय पुनरावलोकनाशिवाय मोठ्या प्रकल्पांना चालना मिळणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
निष्कर्ष: शहराची दृश्यरेषा (skyline) घडवताना केवळ सौंदर्यशास्त्रावर आधारित निर्णय न घेता, सांस्कृतिक वारसा, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि स्थानिक नागरिकांचा सहभाग या सर्व बाबींचा समतोल विचार करणे अत्यावश्यक आहे, अशी नागरिकांची एकमुखी मागणी आहे.
