*मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राची विकासाकडे यशस्वी वाटचाल: आर्थिक विकास, सहकार आणि सामाजिक न्यायात राज्याची आघाडी* – आमदार अमित गोरखे यांची विधानपरिषदे मध्ये 260 अंतर्गत प्रस्तावावर भाष्य
विधानपरिषद आमदार अमित गोरखे यांनी सभागृहात बोलताना महायुती सरकारचे आणि मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक करत राज्याच्या विकासाचा सर्वंकष लेखाजोखा सादर केला. यावेळी सभागृहात बोलताना ते म्हणाले की, फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने आर्थिक विकास, गुंतवणूक, सहकार आणि सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती साधली आहे, असे त्यांनी नमूद केले. गेल्या काही वर्षांत आपल्या राज्याने विविध क्षेत्रांमध्ये राबवलेल्या दूरगामी धोरणांमुळे आणि प्रभावी अंमलबजावणीमुळे देशात एक ‘प्रगतीशील आणि विकासाभिमुख’ राज्याची ओळख निर्माण केली आहे.
या सरकारने आर्थिक विकास आणि गुंतवणुकीत महाराष्ट्राला आघाडीवर आणले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राने परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) आकर्षित करण्यात आणि स्टार्टअप्सच्या संख्येत देशात आघाडी घेतली, जे जागतिक गुंतवणूकदारांचा महाराष्ट्रावरील वाढता विश्वास दर्शवते. ₹१२० कोटींचा ‘फंड ऑफ फंड्स’ तयार करून स्टार्टअप इकोसिस्टमला बळकटी दिली, ज्यामुळे नवोदित उद्योजकांना मोठे आर्थिक पाठबळ मिळाले. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली दावोस येथे झालेल्या जागतिक परिषदेत ६३ कंपन्यांशी ₹१५ लाख ७२ हजार कोटी रुपयांचे विक्रमी सामंजस्य करार झाले, ज्यामुळे लाखो नवीन रोजगार निर्माण होण्यास आणि राज्याच्या महसुलात भरीव वाढ होण्यास मदत झाली. ‘सर्क्युलर इकॉनॉमी’वर भर दिल्याने महाराष्ट्र देशाची ‘स्टार्टअप राजधानी’ म्हणून नावारूपाला येत आहे, असेही यावेळी त्यांच्याकडून सांगण्यात आले.
आमदार अमित गोरखे पुढे बोलताना म्हणाले की, सहकार क्षेत्राला नवसंजीवनी देत ‘सहकारातून समृद्धी’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरकारने अनेक अभिनव योजना सरकारने राबवल्या. केंद्रात ‘सहकार मंत्रालयाची’ स्थापना हे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयाचे ऐतिहासिक पाऊल होते. कृषी आणि सहकारी संस्थांच्या संगणकीकरणाची ५ वर्षांसाठी अंमलबजावणी करून पारदर्शकता वाढवली, तर ‘अटल अर्थसहाय्य योजनेस’ मुदतवाढ देऊन अनेक संस्थांना आर्थिक स्थैर्य दिले.
तसेच आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासालाही सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले. आदिवासी उपाययोजनेच्या तरतुदीत मागील वर्षांच्या तुलनेत ४०% एवढी भरीव वाढ केली. भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. कलाम अमृत आहार योजना, नमो आदिवासी स्मार्ट शाळा अभियान, आदिवासी आश्रमशाळा, ठक्करबाप्पा आदिवासी विकास योजना आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजना यांसारख्या अनेक कल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून आदिवासींच्या आरोग्य, शिक्षण आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना दिली.
कोकण आणि पर्यटन विकासालाही विशेष चालना देण्यात आली. कोकणातील १७ रेल्वे स्थानकांना राष्ट्रीय/राज्य महामार्गांशी जोडण्याचे काम हाती घेतले, ज्यामुळे पर्यटनवाढीस चालना मिळाली. आंगणेवाडी मंदिराला जोडणाऱ्या ₹३३ कोटी रुपयांच्या रस्त्यांची कामे तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सागरी संग्रहालय, कृत्रिम प्रवाळ आणि पाणबुडी पर्यटन या ₹७५ कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्राच्या पर्यटन नकाशावर सिंधुदुर्गला विशेष स्थान मिळाले. ‘पर्यटन धोरण-२०२४’ जाहीर करून खाजगी गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले, तर लोणार सरोवराच्या जतन, संवर्धन आणि विकासासाठी लोणार सरोवर विकास समितीची स्थापना करण्यात आली.
मत्स्यव्यवसाय विकासासाठीही दूरगामी निर्णय घेण्यात आले. समुद्रात पिंजरा पद्धतीने मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण ठरवले. बांधकाम प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांसाठी राज्यस्तरीय नुकसान भरपाई धोरण आखले. पालघर जिल्ह्यातील साठपाटी येथे सर्व सुविधांयुक्त आधुनिक मच्छी बाजारपेठ उभारण्याचा प्रस्ताव तसेच नायलॉन आणि मोनोफिलामेंट जाळी खरेदीवर ५०% पर्यंत अनुदान आणि रापण संघाच्या प्रत्येक सभासदाला तयार जाळ्यांच्या किमतीच्या ५०% अनुदान देऊन मच्छिमारांना आर्थिकदृष्ट्या बळ दिले.
या सर्व उपाययोजना आणि धोरणांमुळे महाराष्ट्राने विकासाच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये आघाडी घेतली असून, राज्याच्या उज्वल भविष्यासाठी मजबूत पाया तयार झाला आहे, असे लोकप्रतिनिधीने नमूद केले.
