पुणे | विशेष प्रतिनिधी :- पुणे जिल्ह्यातील परवडणार्या आणि लोकप्रिय पर्यटन स्थळांवर नियन्त्रण कमी झाल्याने, मोसमाच्या सुरुवातीपासून पर्यटकांच्या धोकादायक प्रवासांमध्ये वाढ झाली आहे. खास करून कुंड माळा इंद्रायणी नदी जवळील पुल कोसळल्यामुळे दोन मृत्यू आणि अनेक जखमी झाल्याने या समस्येचे गांभीर्य उघड झाले आहे .
धोकादायक स्थळांवर आधारित प्रमुख धोक्यांसाठीचे काही मुख्य निरीक्षणे:
लोनावळा, ताम्हिणी घाट, खरडापेठ, बोअर, पासनेत, वरसगाव, भिमाशंकर अशा अनेक शांत स्थळांवर आता स्टाफ किंवा पोलिसांची नियंत्रणाची मर्यादा घटली आहे .
पावसाळय़ा झऱ्यांमध्ये ढकलून घेणे, दगडावर सरकणे, तंदुरुस्त नसलेली पायवाट, वळणांवर जाऊन सेल्फी घेणे आदी धोकादायक प्रवृत्त्या वाढल्या आहेत .
सोशल मिडियेत ‘हिडन जेम्स’ म्हणून दाखवल्यानं पर्यटकांची गर्दी वाढली आहे, ज्यामुळे निसर्गावर आणि पायाभूत सुविधांवर ताण वाढला आहे .
कुंड माळा पुल दुर्घटना – एक धोक्याचा इशारा
जून १५ रोजी कुंड माळा पुल कोसळला, ज्यात ४ जणांचा मृत्यू, ५१+ जखमी आणि १ अजून बेपत्ता झाले .
हा पुल साधारण ३० वर्षांपूर्वी बांधला गेला होता. त्याच्या दुर्लक्षामुळे गुरगुराट आणि ओव्हरलोडिंगमुळे नीच स्थितीत होता .
पोलिस, अग्निशमन दल, NDRF यांनी त्वरित मदत दाखवली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आठवडय़ातील ५०० धोकादायक स्थळांवर विशेष तातडीने कारवाईचे आदेश दिले, तसेच ग्रस्त कुटुंबांना ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली .
प्रशासन आणि तज्ज्ञांचे सूचनाः
अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघने प्रवाशांना सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा दिला — “पायवाट फिसकट, जल प्रवाह वाढ, दगडास फार, धुके आणि कमी दृश्यता या सगळ्याचा जोखमीांकडे राज्य करता येत नाही” .
प्रशासनाने लोनावळा, मावळ तालुक्यात पर्यटन स्थळांवर आगाऊ बंदी आणि वाहतूक नियमन आदेश लागू केले आहेत — ३१ ऑगस्टपर्यंत .
घटक आदेशानुसार धोक्याच्या ठिकाणी वर्ल्ड-चौकट, सुरक्षा फाटके, त्वरीत प्रवेश नियंत्रण आणि वाहतूक मार्गदर्शन व्यवस्था करण्यात येणार आहेत.
पुढील पावले:
धोक्या स्थळांवर तत्काल बंदी आणि पुनर्बांधकामाची पद्धत आणावी.
पर्यटकांनी स्थानिक मार्गदर्शकांचा सल्ला अवलंबावा, सोशल मिडिया प्रेरणेवर न जाऊन अधिकार्यांच्या चेतावण्या ऐकाव्यात.
प्रशासनाने नियमित सुरक्षा आढावा, नोटिस बोर्ड, चेतावणी संकेत, आणि दशाकडे लक्ष देणारे संगठित उपाय राबवावे.
राहदारी नियंत्रित करावी; वाहतूक धोकादायक ठिकाणी बंदी घालावी.
प्रशासन-स्थानिक लोकांमध्ये सहकार्य आणि जागरूकता वाढवून पर्यावरणीय धडाडी टाळावी.
