पुणे | २८ मे २०२५ — ‘ऑपरेशन सिंदूर’ संदर्भात इंस्टाग्रामवर टीका करणाऱ्या विद्यार्थिनीला अटक करून तिला शिक्षण आणि परीक्षा देण्यापासून रोखणाऱ्या कारवाईवर बॉम्बे हायकोर्टाने जोरदार फटकारा दिला आहे. न्यायालयाने विद्यार्थिनीच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली झाल्याचे सांगत तिला परीक्षा देण्यास परवानगी दिली असून, कॉलेजला तिच्या निलंबनाचा पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सोशल मीडियावर टीका, नंतर अटक
सिंहगड कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग येथील ही विद्यार्थिनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ संदर्भात इंस्टाग्रामवर टीका करत भारत सरकारला ‘रिफॉर्मिस्तान’ असे संबोधले होते. ती पोस्ट तिने नंतर डिलीट करून सार्वजनिक माफीही मागितली, तरीही कोंढवा पोलिसांनी तिला अटक केली आणि कॉलेजने तिला निलंबित करून उर्वरित परीक्षा देण्यास मनाई केली.
हायकोर्टाचे कठोर शब्दात आदेश
२७ मे २०२५ रोजी विशेष सुट्टीच्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती गौरी गोडसे आणि सोमशेखर सुंदरसन यांच्या खंडपीठाने सरकार व महाविद्यालयावर ताशेरे ओढले.
“विद्यार्थ्यांशी असं वागता का? मत व्यक्त करणं गुन्हा आहे का? तुम्ही तिला गुन्हेगाराप्रमाणे वागवलं आहे,” असा कठोर सवाल करत तिला लगेच परीक्षा देण्याची मुभा आणि शिक्षण पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
घटनेतील हक्कांचा भंग
न्यायालयाने स्पष्ट केले की या विद्यार्थिनीवर झालेली कारवाई भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ (समानतेचा अधिकार), १९(१)(अ) (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) आणि २१ (जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांचा उल्लंघन आहे.
“शाळा-महाविद्यालयं शिक्षण देण्यासाठी असतात, गुन्हेगार घडवण्यासाठी नव्हे. तिने माफी मागितली, तिच्या भावना स्पष्ट केल्या. मग एवढं कठोर पाऊल का उचललं?” असा सवाल करत न्यायमूर्ती गोडसे यांनी कॉलेजकडून स्पष्टता न मागता तातडीने कारवाई का झाली यावरही नाराजी व्यक्त केली.
पोलिस संरक्षण नको; विद्यार्थी गुन्हेगार नाही
राज्य सरकारने विद्यार्थिनीला परीक्षा देताना पोलिस संरक्षण देण्याची ऑफर दिली होती, परंतु न्यायालयाने ती नाकारली.
“ती गुन्हेगार नाही. पोलिस संरक्षणाची गरज तिने कधी मागितली नाही. तिच्यावरचा दृष्टिकोनच चुकीचा आहे,” असे मत न्यायमूर्ती गोडसे यांनी नोंदवले.
येरवडा जेलमधून मुक्ततेसाठी तातडीची याचिका दाखल करण्यास सुचना
सदर विद्यार्थिनी सध्या येरवडा महिला कारागृहात बंद आहे. तिच्या वकिल अॅड. फरहाना शहा यांनी गुन्हेगारी याचिकेत हे प्रकरण रूपांतरित करावे अथवा नवीन याचिका दाखल करून तिला तत्काळ सोडवण्याची मागणी करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले असून तातडीने सुनावणी घेण्याची हमीही दिली आहे.
या प्रकरणात न्यायालयाने शिक्षण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने उभं राहत विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणाऱ्या यंत्रणांना जागं केलं आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थिनीला न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, हा निर्णय शैक्षणिक स्वातंत्र्य आणि संविधानिक मूल्यांबाबत मोलाचा ठरतो.
